Maharashtra Finance Department New Rules : राज्याच्या तिजोरीवर ताण : सरकारी खर्चाला चाप; वित्त विभागाचे नवे कडक नियम लागू!

त्रुट्या असलेल्या प्रस्तावांना थेट केराची टोपली

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या तिजोरीवर सध्या पडणारा ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने आर्थिक काटकसरीचे धोरण अधिक कठोरपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी पैशांची उधळपट्टी आणि अनावश्यक खर्चाला लगाम घालण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, विविध प्रशासकीय विभागांकडून येणाऱ्या खर्चाच्या नव्या आणि नूतनीकरणाच्या प्रस्तावांवर आता कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बुधवारी यासंदर्भातील नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नव्या नियमांनुसार आता कोणत्याही त्रोटक किंवा अस्पष्ट मागणीच्या प्रस्तावांना थेट केराची टोपली दाखवली जाणार आहे.

८ नवीन फॉरमॅट आता बंधनकारक

• खर्चाच्या मंजुरीसाठी केवळ एक साधा प्रस्ताव पाठवून चालणार नाही.


• प्रस्तावासोबत सविस्तर गोषवारा (Abstract) जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.


• अर्थसंकल्पातील खर्चाची छाननी आणि नवीन मान्यता मिळवण्यासाठी वित्त विभागाने तब्बल ८ वेगवेगळे फॉरमॅट निश्चित केले आहेत.


• आता केवळ या विहित नमुन्यांमध्येच आणि योग्य प्रक्रियेद्वारेच प्रस्ताव सादर करावे लागतील.

अपूर्ण माहितीमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी कठोर पाऊल

1. नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे विविध विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांमधील गंभीर त्रुटी.


2. अनेक योजना, प्रकल्प आणि नवीन पदांच्या मान्यतेसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये पुरेशी आणि स्पष्ट माहिती नसते, असे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.


3. प्रस्ताव नक्की कोणत्या कारणासाठी पाठवला आहे, याचे ठोस स्पष्टीकरण नसल्याने निर्णय घेण्यात अडचणी येतात आणि मंजुरीला विनाकारण विलंब होतो.


4. माहितीअभावी फाईल्स पुन्हा संबंधित विभागांकडे पाठवाव्या लागल्याने होणारा वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नव्या मसुद्यात काय आहेत अटी?

• संबंधित प्रस्तावाला नक्की वित्त विभागाच्याच मान्यतेची आवश्यकता का आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.


• प्रस्तावावर महालेखापालांनी (Accountant General - AG) काही आक्षेप किंवा ताशेरे ओढले आहेत का? याची माहिती द्यावी लागेल.


• या प्रस्तावासंदर्भात कोणतीही प्रशासकीय वा कायदेशीर चौकशी सुरू आहे का? हे उघड करावे लागेल.

या अत्यंत कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित विभागांना प्रस्तावासोबत लेखी स्वरूपात द्यावी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल आणि अनावश्यक खर्चाला प्रभावीपणे आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.