ॲमिटी विद्यापीठाला पनवेलमध्ये १५ एकर जमीन; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : ॲमिटी विद्यापीठाची मूळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील १५ एकर जमीन देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात मान्यता देण्यात आली.

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
Comments
Add Comment

IAS Transfer : पी. वेलरासू यांच्यासह तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि महापारेषणमधील

Chandrakant Patil : पॉलीटेक्निक प्रवेश अर्जासाठी 2 जुलैपर्यंत मुदतवाढ; 1.45 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील मुंबई,  : प्रथम वर्ष पदविका अभियांत्रिकी (पॉलीटेक्निक)

Monsoon Update : मान्सूनच्या प्रगतीमुळे राज्यात आनंदाचे वातावरण

मुंबई : बहुप्रतिक्षित मान्सूनने अखेर दोन आठवड्यांच्या विलंबानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पुढे वाटचाल सुरू

Temple Endowment Law : नवा देवस्थान इनाम जमीन कायदा सर्वंकष न्याय देणारा असेल, महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास

मुंबई : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे संवर्धन करण्यासह वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले समस्या मार्गी

Bangladeshi infiltrators : अडीच वर्षांत महाराष्ट्रातून ३ हजार ५४१ बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी

मुंबई : वर्ष २०२४ पासून आजपर्यंत म्हणजेच गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून

मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून जुलैत तीन दिवसांच्या महाराजस्व मोहिमेचे आयोजन

२१ ते २३ जुलैदरम्यान ५० लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट राज्यातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघांत