शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक केले जारी
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील काही भागांमधील शिक्षक हे प्रतिनियुक्तीवर निवडणूक कामांसह इतर कामांसाठी व विविध कार्यालयांमध्ये रुजू झालेले असून शिक्षकांनी केवळ शिकवण्याचे काम करणे आवश्यक असतानाही काही शिक्षक कायमस्वरुपी निवडणूक व इतर विभागांमध्येच कार्यरत आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे निवडणूक विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करून घेत त्यांच्या मूळ जागांवर रुजू करून घेण्याचे परिपत्रकच १३ मे २०२६ रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कामांसाठी कायमस्वरुपी जुंपलेल्या शिक्षकांना पुन्हा आपल्या जागांवर किंवा पर्यायी शाळांमध्ये जावून काम करावे लागणार आहे. मात्र, हे परिपत्रक प्रतिनियुक्तीवर शिक्षकांसाठी असून सध्या एसआयआर आणि जनगणनेच्या कामांसाठी जे बीएलओ नियुक्त करण्यात आलेले आहेत, त्यांना हे परिपत्रक लागू नसेल, त्यांना आपल्या ड्युटीबरोबरच जनगणनेचे आणि एसआयआरचेही काम करावेच लागेल,असे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी देशवासियांना वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं असलं तरी लग्नसराईच्या मोसमात ...
या परिपत्रकामध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्थांमधील किती शिक्षक निवडणुक व अन्य कामांकरीता प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत, अशा शिक्षकांची प्रतिनियुक्तीने कार्यरत कालावधीसह माहिती तात्काळ सादर करणेबाबत निर्देश देण्यात आलेले होते. तसेच निवडणूक व अन्य कामांवर प्रतिनियुक्त असलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांचे मूळ आस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशानुसार सर्व संबंधीत शिक्षकांना (स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक निवडणूक व अन्य कामाकरीता प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असणा-या) त्यांचे मूळ आस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आपले स्तरावरुन उचित कार्यवाही करावी,असेही नमुद केले आहे.
कार्यालयास सादर केलेल्या माहिती व्यतिरिक्त शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती शासकीय कार्यालयात असेल तर त्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क करुन त्यांनाही कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच सर्व संबंधीतांना कार्यमुक्त केल्याचे आदेशानंतरही शिक्षक जर मूळ आस्थापनेवर रुजू झाले नाही तर, त्या शिक्षकांचे मे, २०२६ म्हणजे जून २०२६ पासूनचे वेतन अदा होणार नाही याबाबत आपण दक्षता घ्यावी. याबाबत संबंधीत अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांना आपल्या स्तरावरुन आवश्यक ते आदेश निर्गमित करावेत. तसेच शासन पत्राच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शिक्षण संस्थांमधील किती शिक्षक निवडणुक व अन्य कामांकरीता प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते व किती शिक्षक हे मूळ आस्थापनेवर रुजू झालेले आहेत. याचा एकत्रित अहवाल ३१ मे २०२६ पर्यंत या कार्यालयास सादर करावा. जेणेकरुन एकत्रित अहवाल सत्वर शासनास सादर करणे शक्य होईल,असेही नमुद केले आहे.
कोकण : मे महिन्याच्या सुट्ट्यांमध्ये तसेच भविष्यातही कोकणात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. कोकण ...