नाशिकमधील 'कॉर्पोरेट जिहाद'नंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये

 सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये होणार झाडाझडती; महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी

मुंबई : नाशिकमधील एका नामांकित कंपनीत उघडकीस आलेल्या 'कॉर्पोरेट जिहाद'चे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर, राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३' अर्थात 'पॉश' कायद्याची संपूर्ण राज्यात कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून, कंपन्यांची झाडाझडती घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.

नाशिकच्या घटनेवरून धडा घेत, राज्य शासनाने अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा नसलेल्या कंपन्यांवर बडगा उगारण्याचे ठरवले आहे. नव्या आदेशानुसार, राज्यातील ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीची रचना नावापुरती असू नये, म्हणून त्यात किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे, वरिष्ठ महिला कर्मचारीच अध्यक्ष असणे आणि बाह्य स्वयंसेवी संस्थेच्या (एनजीओ) प्रतिनिधीचा समावेश असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

७ दिवसांत कारवाई होणार

पीडित महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. महिलांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ई-मेल, लेखी अर्ज तसेच केंद्र सरकारचे 'शी-बॉक्स' पोर्टल यांसारखी विविध माध्यमे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत कायदेशीर कार्यवाही सुरू करणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. संपूर्ण चौकशीदरम्यान गोपनीयता राखणे तसेच पीडित महिलेला मानसिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेत आवश्यकतेनुसार अंतरिम दिलासा (सुटी किंवा विभाग बदल) देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

संपूर्ण देशातील नागरिक आणि विशेषतः शेतकरी राजा ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होता, तो मान्सून अखेर अंदमानच्या  (Andaman) वेशीवर येऊन पोहोचला आहे. देशात सध्या ...