ओला, उबर आणि रॅपिडोचे ॲप प्ले-स्टोअरवरून हटवा

परिवहन विभागाचे महाराष्ट्र सायबर विभागाला आदेश; बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

मुंबई : महाराष्ट्रात परिवहन नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे धावणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. राज्यातील ओला, उबर आणि रॅपिडो या नामांकित कंपन्यांची मोबाईल ॲप्स गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून त्वरित हटवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिले आहेत.

वारंवार दिलेले इशारे झिडकारणे, राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा उघडपणे अवमान करणे आणि प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणे या कारणांमुळे राज्य सरकारने हा अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून १५ मे रोजी गुगल आणि ॲपल कंपन्यांना अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (आयटी ऍक्ट) मधील कलम ७९(३)(ब) अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून सायबर विभागाने या दोन्ही जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना उबर, ओला आणि रॅपिडोचे ॲप्स तात्काळ ब्लॉक करण्याचे आणि त्यांचा वापरकर्त्यांसाठीचा ॲक्सेस बंद करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत.

मंत्री सरनाईक यांच्या पत्रानंतर कारवाई

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला एक पत्र लिहून राज्यातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींच्या मनमानी कारभारावर तात्काळ चाप लावण्याची मागणी केली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत सायबर विभागाने अवघ्या ७२ तासांत ही मोठी कारवाई अंमलात आणली.

नोटिशीत काय?

गुगल-ॲपलला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सायबर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या ॲप्सद्वारे चालवली जाणारी बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. परिवहन विभागाची कोणतीही वैध परवानगी, व्यावसायिक परवाना किंवा मोटार वाहन कायद्यातील नियमांचे पालन न करताच ही प्रवासी वाहतूक सर्रास सुरू आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत या ॲप्समध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे. बाईक टॅक्सी चालकांची पार्श्वभूमी तपासणे, प्रवाशांना मिळणारे विमा कवच आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील 'पॅनिक बटण' सारखी यंत्रणा अत्यंत सुमार दर्जाची असल्याचे समोर आले आहे.अलीकडेच एका बाईक टॅक्सी प्रवासादरम्यान झालेल्या अपघातात एका महिला प्रवाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, ज्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हाही दाखल आहे. याशिवाय महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन आणि छेडछाडीच्या अनेक तक्रारी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत नोंदवल्या गेल्याचे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास गुगल आणि ॲपलवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची

या कारवाईबाबत बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "आम्ही महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत गुगल आणि ॲपलला पत्रे पाठवली आहेत. महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात आहेत. आमच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यापेक्षा महिलांची सुरक्षा आणि त्यांचा सन्मान अधिक महत्त्वाचा आहे," असे सरनाईक यांनी सांगितले.

कॅब, ऑटो सेवा सुरू राहणार

या कारवाईमुळे दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने स्पष्टोक्ती दिली आहे. या कारवाईचा फटका केवळ 'बाईक टॅक्सी' (दुचाकी सेवा) सेवेला बसेल. या कंपन्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या चारचाकी गाड्या (कॅब), ऑटो रिक्षा आणि अन्न पुरवठा (फूड डिलिव्हरी) करणाऱ्या सेवा पूर्ववत आणि नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. सरकारचा मुळात बाईक टॅक्सी या संकल्पनेला विरोध नाही. प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून सरकारने केवळ 'इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी' चालवण्यास अटी शर्तींवर तात्कालिक परवानगी दिली होती. या कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली गेली होती.परंतु, ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी अद्याप एकही कागदपत्र सादर केलेले नाही. उलट, नियमांना केराची टोपली दाखवत हजारो पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी रस्त्यावर उतरवून बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू ठेवल्यानेच ही कारवाई करावी लागली, असेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.