सोने, पेट्रोल-डिझेलनंतर केंद्र सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय, आजपासून देशभरात लागू

Immediate ban on sugar exports : सोनं खरेदी करु नका, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा असं सांगितल्यानंतर आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी लागू केली आहे. यामध्ये कच्ची साखर (Raw sugar), पांढरी साखर (White sugar) आणि शुद्ध साखर (Refined sugar) यांचा समावेश असणार आहे. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी लागू असणार आहे.

Oath-Taking Ceremony Vidhanparishad : विधानपरिषदेच्या १० नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी संपन्न

मुंबई : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेले नऊ आणि पोटनिवडणुकीत विजयी झालेले एक अशा एकूण १० नवनिर्वाचित ...

साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी

आखाती देशातील युद्धांमुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. सोन्याच्या पाठोपाठ एलपीजी, पेट्रोल, डिझेलने उच्चांक गाठला आहे. डॉलर अधिक मजबूत झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोने खरेदी न करण्याचे तसेच ,पेट्रोल, डिझेल जपून वापरण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेत साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी लागू केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमतींवरचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीवर निर्बंध घालून, देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुधारेल आणि किमती नियंत्रणात राहतील.

साखरेवरील बंदी CXL आणि TRQ कोट्यांतर्गत युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेला (USA) केली जाणारी साखर निर्यात; 'अग्रिम प्राधिकार योजने' (Advance Authorization Scheme - AAS) अंतर्गत होणारी निर्यात; किंवा इतर राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने 'सरकार-ते-सरकार' (G-to-G) स्तरावर केली जाणारी निर्यात—यांना लागू होणार नाही. तसेच, ज्या साखरेच्या खेपांची (consignments) निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांनाही या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.

State gov issues regulations for fuel saving :वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस बस-मेट्रोने प्रवास, इंधन बचतीसाठी राज्य सरकारकडून नियमावली

मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काटकसरीचे कठोर धोरण स्वीकारले आहे. ...

ब्राझीलपाठोपाठ, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे उत्पादन अधिक होईल, या अंदाजाने भारताने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 15 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, आता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, साखर उत्पादक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत खपाहून कमी पडेल.

'आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना'- राजू शेट्टी

साखरेच्या निर्यातीवरची बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झाली आहे की 'आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना'...चार वर्षे सरकारने एमएसपी न वाढवल्यामुळे साखरेचे दर स्थिर राहिले आहेत. स्वतः देखील भाव वाढवत नाही आणि परदेशात चांगला दर मिळत असेल तर त्याला देखील तुम्ही बंदी घालता. कारखानदार आणि आमचं भांडण आहेच पण साखरेला दर मिळाला नाही तर कारखानदार तरी काय करणार?, असा सवाल शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.