Devendra Fadnavis : इंधन बचतीसाठी मंत्र्यांच्या विमान प्रवासाला 'ब्रेक'

मुख्यमंत्र्यांची लेखी मंजुरी बंधनकारक; पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाची महाराष्ट्र सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना आता सरकारी विमानाचा वापर करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लेखी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही मंत्र्याला सरकारी विमान वापरता येणार नाही, असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली.

मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचे थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन दरांवर होण्याची शक्यता असल्याने, पंतप्रधानांनी देशवासियांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर मर्यादित करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने आपल्या खर्चात कपात करण्यासाठी आणि इंधन बचतीसाठी मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर मर्यादा आणली आहे.

या नियमावलीबाबत अधिक माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "मंत्र्यांना विमान वापरण्यापूर्वी आता मुख्यमंत्र्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मी स्वतः वर्षभरात केवळ चार-पाच वेळा, जेव्हा अत्यंत तातडीचे काम असते, तेव्हाच विमान वापरतो. मुख्यमंत्री अत्यंत व्यस्त असल्याने त्यांना प्रवासासाठी विमानाची गरज भासते. मात्र, इतर वेळी मंत्र्यांनी प्रवासात काटकसर करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत."

इंधन आणि वेळेची बचत करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही बदल करण्यात आले आहेत. "माझ्या विभागाच्या बहुतांश बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जातात. मी जिल्हाधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात न बोलावता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून प्रश्न मार्गी लावतो," असेही बावनकुळे यांनी यावेळी नमूद केले.