मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशाचा (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'विरार-अलिबाग मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (virar alibaug multimodal corridor msrdc) च्या पहिल्या टप्प्याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाने गुरुवारी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, या १४ पदरी आणि नियंत्रित प्रवेश (Access-controlled) असलेल्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तब्बल ३१,७९३.४७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा एकूण १२६.०६ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग केवळ एक रस्ता नसून, तो राज्याच्या आर्थिक विकासाची मुख्य वाहिनी ठरणार आहे. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून 'जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी' (JNPA), नवी मुंबईतील आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नुकताच सुरू झालेला 'मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक' (MTHL - अटल सेतू) यांसारख्या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना थेट आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
१०४ गावे आणि अनेक महामार्गांचे जाळे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या टॅरिफ धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने ...
हा प्रस्तावित महामार्ग अत्यंत व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी असून, तो राज्याच्या दळणवळण आणि रस्ते वाहतूक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणणार आहे. या मार्गाची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, तो वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग यांसारख्या महत्त्वाच्या तालुक्यांमधील तब्बल १०४ गावांमधून मार्गक्रमण करेल. या प्रकल्पाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा कॉरिडॉर देशातील आणि राज्यातील अनेक प्रमुख महामार्गांना एकाच जाळ्यामध्ये जोडणार आहे. या कॉरिडॉरला प्रामुख्याने मुंबई-अहमदाबाद (राष्ट्रीय महामार्ग-४८), राष्ट्रीय महामार्ग-८४८ व ६१, तसेच नव्याने विकसित होत असलेला मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे, अत्यंत वर्दळीचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि कोकणाला जोडणारा मुंबई-गोवा महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) हे अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग जोडले जातील. या सर्व प्रमुख महामार्गांच्या एकत्रीकरणामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाचेलच, शिवाय या संपूर्ण परिसरातील वाहतूक सुलभ होऊन औद्योगिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.
पहिल्या टप्प्याची व्याप्ती आणि वेळेची मोठी बचत
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत, वसई तालुक्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली असा ९६.४१ किलोमीटर लांबीचा रस्ता विकसित केला जाणार आहे. या महामार्गामुळे मुंबई आणि उपनगरातील सध्याच्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रवासामध्ये प्रवाशांचा जवळपास ९० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. याशिवाय एमएमआर (MMR) क्षेत्रातील बंदरे, लॉजिस्टिक हब आणि औद्योगिक पट्ट्यांना जलद जोडणी मिळेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी मुख्य संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ११ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, या महामार्गाचे काम 'सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' (PPP) तत्त्वावर, डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (DBFOT) या मॉडेलनुसार केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासन निर्णयानुसार, या ३१ हजार कोटींच्या खर्चात बांधकाम, वित्तपुरवठा खर्च, आपत्कालीन निधी, जीएसटी, विमा आणि वाढीव खर्चापोटी २१,५३३.६६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२,२५० कोटी रुपये आणि व्याजाच्या दायित्वासाठी १४,७६३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
हायटेक डिजिटल टोलिंग आणि केंद्राची मंजुरी
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ६,२५९.३२ कोटी रुपयांच्या 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग'ला (VGF) मान्यता दिली आहे, जे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे १९.८ टक्के इतके आहे. पुढील मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव आता केंद्राच्या 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अप्रायझल कमिटी'कडे (PPPAC) पाठवला जाईल. या मार्गावरील टोल वसुली संपूर्णपणे डिजिटल असेल; ज्यामध्ये ९ प्रस्तावित इंटरचेंजवर फास्टॅग (FASTag), जीपीएस (GPS) आणि अंतरानुसार टोल आकारणी (Distance-based tolling) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. राज्य सरकारने हा महाकाय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, मोटे करंजाडे जवळील राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवे (VME) स्पर प्रकल्पाला जोडणारा जो सामायिक रस्ता आहे, त्याचे काम अधिक वेगाने आणि प्राधान्याने येत्या १८ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत.