महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी महायुती सरकार आता मैदानात उतरले आहे. लवकरच महायुती सरकार महिला आरक्षण विधेयकासाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आल्याची माहिती समोर आली आहे. आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी महायुती सरकार एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. (Women's Reservation Bill)
या प्रस्तावित अधिवेशनाद्वारे केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील महिलांसाठी सकारात्मक संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. महिला आरक्षणासाठी घेण्यात येणारं हे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन मे महिन्यात पार पडणार आहे. मात्र असं असलं तरी ते नेमकं कधी होणार याच्या तारखे संदर्भात अद्याप स्पष्टता नाही. पण लवकरच ती तारीख जाहीर होईल. तर महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांना या विशेष अधिवेशनात सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे.
महिला आरक्षण अधिनियमाशी संबंधित घटना (131वे) दुरुस्ती विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 यावर गेल्या आठवड्यात संसदेत चर्चा झाली. यानंतर 131व्या संविधान दुरुस्तीवर चर्चेनंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. मात्र हे विधयक मंजूर झालं नाही. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्ती विधेयक आणि विरोधकांच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केलं. आम्ही अजूनही हार मानलेली नाही. भविष्यात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू, असं मोदी यावेळी म्हणाले. (Women's Reservation Bill)
विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलले - देवेंद्र फडणवीस
तर लोकसभेत महिला आरक्षण नामंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही महायुती सरकारने या विधेयकाच्या बाजून भूमिका घेत विरोधकांवर हल्ला चढवला होता. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadnavis ) यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक मुद्दे मांडले. विरोधकांनी महिला विरोधातील मानसिकता दाखवली. त्यांनी 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला अशी टीका फडणवीस यांनी केली होती. विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलले, त्यांनी नारीशक्तीचा मोठा अपमान केला आहे, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.
दरम्यान, आता राज्य सरकारने महिलांसाठी विशेष भूमिका घेतली असून त्यासाठीच हे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याचं समजतंय. त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, या अधिवेशनाकडे राज्यासह देशाचेही लक्ष लागले आहे.