मुंबई : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (KUADA) कार्यक्षेत्रातील विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. या कारवाईत दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिलेत. अनधिकृत बांधकामांबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले. (Anna Bansode)
विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ व दुर्लक्ष करणाऱ्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील दालनात बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी तसेच कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील वळीवडे, उंचगाव, गांधीनगर, चिंचवाड व मुडशिंगी या गावांमधील विनापरवाना बांधकामांबाबत प्राप्त तक्रारींची बैठकीत सविस्तर माहिती घेण्यात आली. संबंधित बांधकामांना यापूर्वी बजावलेल्या नोटिसा, केलेले पंचनामे, दाखल केलेले गुन्हे तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. (Anna Bansode)
जेन-झींचं प्रतिनिधीत्व अधिक पाहायला मिळणार नवी दिल्ली : सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण मानला जाणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी, पंतप्रधान ...
अनधिकृत बांधकामांवर केवळ नोटिसा बजावून किंवा जुजबी कारवाई करून प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये नियमानुसार पुढील कठोर कायदेशीर कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले. कारवाईस विलंब करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती चौकशी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक त्या नोटिसा काढून पुढील कार्यवाही करावी. तसेच अशा इमारतींमधील घरांची खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी संबंधित उपनिबंधकांना आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देश कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील अशा सर्व बांधकामांची तपासणी करून त्याबाबतची संपूर्ण माहिती आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल २८ ते २९ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. (Anna Bansode)