बालविवाहाला (child marriage) सुरुवातीलाच चाप लावण्यासाठी आयोगाने राज्य सरकारला 'राजस्थान पॅटर्न' राबवण्याची शिफारस केली आहे. राजस्थानमध्ये लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक आहे, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. तोच नियम महाराष्ट्रात लागू करावा. यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.
नेमकी शिफारस आहे तरी काय ?
आयोगाने गृह विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाला दिलेल्या शिफारसीनुसार, लग्नपत्रिकेवर मुलगा (वर) आणि मुलगी (वधू) यांच्या नावाखाली त्यांच्या जन्मतारखेचा उल्लेख स्पष्टपणे असावा. लग्नपत्रिका छापण्यापूर्वी प्रिंटिंग प्रेस मालकांनी वर-वधूच्या आधार कार्ड किंवा जन्म दाखल्याची पडताळणी करणे आवश्यक असेल. विवाह नोंदणी करताना पत्रिकेवरील जन्मतारीख आणि अधिकृत कागदपत्रे यांची खातरजमा केली जाईल.
राज्यात अजूनही ग्रामीण आणि काही दुर्गम भागात छुप्या पद्धतीने बालविवाह लावले जातात. अनेकदा मुलगी अल्पवयीन असतानाही तिचे लग्न लावून दिले जाते आणि लग्नाच्या पत्रिकेत वयाचा उल्लेख नसल्याने कोणालाही संशय येत नाही. लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख असल्यास, वयाचा पुरावा सार्वजनिक होतो. जर कोणाला बालविवाह होत असल्याचे संशय आला, तर पत्रिकेवरील तारखेच्या आधारे तक्रार करणे सोपे होईल. यासाठी हे फायदशीर ठरणार आहे.
आयोगाच्या या शिफारसीमध्ये केवळ कुटुंबावरच नाही, तर व्यावसायिकांवरही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. एखाद्या प्रिंटिंग प्रेसने वयाची खातरजमा न करता पत्रिका छापली किंवा मंगल कार्यालयाने अल्पवयीन मुला-मुलीचे लग्न लावून दिले, तर त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बालहक्क कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शिक्षण आणि जनजागृतीसोबतच अशा तांत्रिक बाबींची सक्ती केल्यास बालविवाह रोखण्यास मोठी मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.