मुंबई : राज्यातील वाहनांची फिटनेस तपासणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राद्वारे (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन - एटीएस) केली जावी, यासाठी राज्यात ५३ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव चेतन निकम, एआरएआय. उपसंचालक मकरंद पाठक आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम ६२ मध्ये २३ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांमार्फत करणे १ एप्रिल २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पारंपरिक मानवी तपासणी पद्धती बाद होणार आहे. याच अनुषंगाने राज्यात ७ केंद्रे पूर्ण झाली असून उर्वरित ३७ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे ऑगस्ट अखेर कार्यान्वित होतील आणि प्रलंबित तपासणी केंद्राबाबत अन्य विभागाशी समन्वयाने कार्यवाही करून तातडीने ती केंद्रे सुरू करण्याबाबतचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे पूर्णत्वास न आल्याने राज्यातील काही परिवहन कार्यालयांच्या ‘परिवहन/वाहन’ पोर्टल प्रवेशावर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे वाहनधारक व वाहतूकदारांना अडचणी निर्माण होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोर्टल प्रवेश तातडीने पुनर्संचयित करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे केली आणि केंद्रानेही यास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन निर्बंध उठविण्यात आले.
टीएस प्रणालीमुळे वाहन तपासणी प्रक्रिया स्वयंचलित, संगणकीकृत आणि पारदर्शक
राज्यात सध्या सुमारे ४.३३ कोटी वाहने असून, त्यापैकी ३६.८० लाख वाहने परिवहन प्रवर्गातील आहेत. यातील सुमारे ९ लाख वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. एटीएस प्रणालीमुळे वाहन तपासणी प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित, संगणकीकृत आणि पारदर्शक होणार असून, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने अचूकतेत वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात एकूण ५३ शासकीय एटीएस केंद्रे उभारण्यात येत असून, देशातील एकूण २१४ केंद्रांपैकी सुमारे २५ टक्के केंद्रे राज्यात असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांच्या संचालन व देखभालीसाठी सुमारे १,०३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाकडून ३३७.७४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.