मुंबई : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणासोबत निर्माण होणारी कचऱ्याची समस्या आता रोजगाराची आणि स्वच्छ ऊर्जेची संधी ठरणार आहे. राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) धोरण २०२६' जाहीर केले आहे. या महत्त्वाकांक्षी धोरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आता प्रत्येक जिल्ह्यात कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणासह आयटी पार्क आणि जमीन धारणा कायद्यातील बदलांबाबत मोठे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील शहरांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना होणारे पाण्याचे प्रदूषण आणि आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हे धोरण गेमचेंजर ठरणार आहे. या धोरणांतर्गत नागरी सेंद्रिय कचरा, शेतातील अवशेष आणि पशुधनाचा कचरा यांपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार केला जाईल. यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल. विशेष म्हणजे, हे प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेलवर राबवले जाणार असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती यावर देखरेख ठेवणार आहे. किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचे हे प्रकल्प ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
साताऱ्यात 'आयटी पार्क'ला मंजुरी
कचरा व्यवस्थापनासोबतच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे ४२.५५ हेक्टर जमिनीवर नवीन 'आयटी पार्क' उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) हस्तांतरित केली जाणार असून, यामुळे सातारा परिसरातील अभियांत्रिकी आणि आयटी पदवीधरांना स्थानिक पातळीवरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच, राज्यातील सात 'आदर्श महाविद्यालयां'मध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा देत, त्यांना युजीसीनुसार मूळ वेतन आणि आगामी पदभरतीत अतिरिक्त १० गुण देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
भूमिहीन आणि माजी सैनिकांना दिलासा
महसूल विभागानेही एक ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमांतर्गत वाटप केलेल्या जमिनींच्या भोगवटादार वर्गात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी भूमिहीन आणि माजी सैनिकांना वाटप केलेल्या या जमिनी आता २५ ते ३० टक्के अधिमूल्य भरून 'भोगवटादार वर्ग-१' (मालकी हक्क) मध्ये रूपांतरित करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील १ लाख ९ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना जमिनीचा बिगरशेती वापर किंवा हस्तांतरण करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वारंवार लागणाऱ्या परवानगीतून मुक्तता मिळणार आहे. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या मूल्यांकनाची प्रकरणे निकाली काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.