मुंबई : संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विरोधकांनी देशातील नारीशक्तीचा अपमान केला असून, या मानसिकतेचा 'बुरखा' फाडण्यासाठी महायुतीतर्फे राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केली. १७ एप्रिल रोजी संसदेत जे घडले, तो देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस असून महिलांच्या हक्कांची भ्रूणहत्या करणाऱ्या मारेकऱ्यांना जनता कदापि माफ करणार नाही, अशा तिखट शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर हल्ला चढवला.
मुंबईत आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री पंकजा मुंडे, आदिती तटकरे, मेघना बोर्डीकर, चित्रा वाघ, खा. ज्योती वाघमारे यांच्यासह महायुतीतील महिला नेत्यांची उपस्थिती होती. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक जनगणना आणि परिसीमनानंतर लागू होईल, हे मान्य करणाऱ्या विरोधकांनी आता सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याचे पाहून सरड्यासारखा रंग बदलला आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, संसदेत मांडण्यात आलेली विधेयके ही २०२३ च्या घटनादुरुस्तीचाच भाग होती. २०२९ च्या निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त महिला संसदेत असाव्यात, या शुद्ध हेतूनेच ही रचना केली होती, मात्र केवळ राजकीय स्वार्थापोटी विरोधकांनी महिलांच्या हक्कावर घाला घातला.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ आता महाराष्ट्रातून एक कोटी महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात येणार असून राज्यभर मेळावे आयोजित करून काँग्रेस, शरद पवार यांचा पक्ष आणि उबाठा गटाचा महिलाविरोधी चेहरा उघडा केला जाईल. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोवर स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. राहुल गांधींवर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, खोटे बोलण्याच्या जर ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या, तर त्याचे सुवर्णपदक राहुल गांधींनाच मिळेल. संविधानाने दिलेल्या संकेतानुसारच हे विधेयक असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्या या नेत्यांनी महिलांची साष्टांग दंडवत घालून माफी मागायला हवी.
महात्मा फुले यांच्या विचारांना तिलांजली
महात्मा फुलेंच्या २०० व्या जयंती वर्षातच त्यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम विरोधकांनी केले आहे. १९७१ ची लोकसंख्या गोठवून करण्यात आलेल्या रचनेत बदल करणे आणि प्रत्येक राज्याला समान संधी देणे हे पंतप्रधान मोदींचे उद्दिष्ट होते. या नवीन रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होणार नव्हता, उलट त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणार होते, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. प्रियंका गांधींवर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, त्या राजकारणात नव्या असल्याने कदाचित त्यांना त्यांच्या लोकांनी पूर्ण माहिती दिली नसेल, त्यामुळे मी त्यांना दोष देत नाही. मात्र, २०११ च्या जनगणनेनुसार २०२९ ला हे विधेयक लागू व्हावे ही सरकारची शुद्ध भावना होती, जिला विरोधकांनी खीळ घातली. आता जनमताचा असा अभूतपूर्व रेटा उभा केला जाईल की, विरोधकांना गुडघे टेकून महिलांच्या हक्कांना मान्यता द्यावी लागेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
