मुंबई : यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ‘एल निनो’चा प्रभाव वाढण्याची शक्यता असून पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ पूर्वतयारी आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विशेषतः पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन यावर भर द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
राज्यातील संभाव्य एल निनोच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, आशिष जयस्वाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि हवामान विभागाचे तज्ज्ञ उपस्थित होते. पावसातील संभाव्य घट लक्षात घेता पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, सिंचन विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केवळ चालू वर्षाचा नव्हे, तर पुढील उन्हाळ्याचाही विचार करून आतापासूनच पाणी साठवणुकीचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
कमी पावसात पिके वाचवण्यासाठी संरक्षित सिंचन हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ या योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्या जलस्त्रोतांच्या दुरुस्तीवर भर दिल्यास कमी खर्चात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वैरण विकासासाठी बॅक वॉटरचा वापर : पशुधनासाठी चारा टंचाई भासू नये म्हणून बाहेरील राज्यांवर अवलंबून न राहता राज्यातच वैरण विकास कार्यक्रम राबवावा. विशेषतः धरणांच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात चारा लागवडीवर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोलापूर, सांगली आणि मराठवाडा या भागांकडे चारा उपलब्धतेसाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
खत वितरणावर ‘एआय’ची नजर : खते आणि बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. खत वितरणामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि तपासणी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.