मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘मुंबई ३.०’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) जमीन संपादनात क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. पारंपारिक जमीन संपादन प्रक्रियेत बदल करीत, एमएमआरडीएने देशात पहिल्यांदाच ‘सहभागातून विकास’ (पार्टिसिपेटरी मॉडेल) हे धोरण लागू केले असून, याद्वारे जमीनधारकांना केवळ मोबदला न देता त्यांना विकास प्रक्रियेत थेट भागीदार करून घेतले जाणार आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रात (एनटीडीए) हे नवे शहर उभारले जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण या तीन तालुक्यांमधील १२४ गावांच्या सुमारे ३२३ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा यात समावेश आहे. जमीनधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने तीन पर्याय दिले आहेत. पहिल्या पर्यायात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार कराराद्वारे परस्पर संमतीने भरपाई घेता येईल. दुसऱ्या पर्यायात अतिरिक्त प्रोत्साहनासह विकास हक्क (एफएसआय/टीडीआर) स्वीकारता येतील. तर तिसरा आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे ‘भूमी संकलन मॉडेल’. यात मूळ जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड परत दिला जाणार आहे. उरण आणि पनवेलमधील भूधारकांना उरणमध्ये, तर पेणमधील भूधारकांना पेणमध्येच हे भूखंड दिले जातील, जेणेकरून भविष्यातील मूल्यवाढीचा लाभ मूळ मालकांना मिळेल.
अटल सेतूच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे या परिसराच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. मुंबईबाहेरील क्षेत्रांचा संतुलित विकास आणि नियोजनबद्ध शहरी परिसंस्था निर्माण करण्यावर प्राधिकरणाचा भर आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी २७ एप्रिल २०२६ पासून ऑनलाईन संमती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आधारकार्ड आणि जमिनीच्या कागदपत्रांच्या आधारे भूधारक या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. भूसंपादनाच्या पारंपरिक चौकटीला छेद देणारे हे मॉडेल भविष्यात देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
.....................
मुंबई ३.० घडवताना आम्ही लोककेंद्रित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले आहे. शहरनिर्मिती म्हणजे काँक्रीटचे जंगल नसून नागरिकांचा सहभाग ही त्याची खरी शक्ती आहे. जमीनधारकांना विविध पर्याय देऊन आम्ही त्यांना निर्णयाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. - डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए