मुंबई : सहकार, पणन आणि कृषी व्यवसाय क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित व सक्षम मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था (एनआयपीएचटी) येथे आता बीबीए इन ॲग्रीबिझनेस हा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमाला त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाने मान्यता दिली असून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून ६० प्रवेशक्षमतेची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या आढावा बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. यावेळी सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री रावल म्हणाले, या नव्या अभ्यासक्रमामुळे सहकार, कृषी प्रक्रिया, बाजार व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी, कृषी उद्योग आणि ग्रामीण उद्योजकता या क्षेत्रांसाठी प्रशिक्षित तरुण तयार होतील. पणन आणि सहकार क्षेत्रात आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्य असलेल्या युवकांची गरज असून त्यासाठी एनआयपीएचटीने जागतिक तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण द्यावे. वर्षभर विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी साठ प्रवेश क्षमतेसह हा अभ्यासक्रम मंजूर केला असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाचे नवे दालन खुले होणार आहे.
संस्थेला जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनवणार
पणन मंत्री रावल यांनी राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेला जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे निर्देश दिले. आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातून संस्थेच्या विकासासाठी सविस्तर आराखडा तयार करून नियोजन करावे, तसेच संस्थेतील सोयी सुविधा अद्ययावत ठेवून कृषी व्यवसायाशी संबंधित अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे त्यांनी सांगितले. शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगात राज्यातील महिला बचतगटातील महिलांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहभागातून चर्चासत्रे आयोजित करावीत, तसेच बियाणे निर्मिती क्षेत्रातील वाढती गरज लक्षात घेऊन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. शासन संस्थेच्या विस्तारासाठी व सुविधा वाढीसाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही मंत्री रावल यांनी दिली.