Wednesday, April 15, 2026

Iran - America War : ऊर्जा संकट गडद होणार : इराणवर अमेरिकेचा कडक फटका! तेल निर्बंधांवरील सवलत रद्द

Iran - America War : ऊर्जा संकट गडद होणार : इराणवर अमेरिकेचा कडक फटका! तेल निर्बंधांवरील सवलत रद्द

पश्चिम आशियातील संघर्ष सध्या युद्धविरामामुळे काहीसा थांबलेला आहे. अमेरिका-इराण यांच्यातील पहिली शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्शियन आखातात इराणची नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली होती. आता अमेरिकेने इराणला आणखी एक मोठा धक्का देण्याची तयारी केली आहे.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने बुधवारी (१५ एप्रिल) स्पष्ट केले की, इराणवर लादलेल्या तेल निर्बंधांवरील तात्पुरती सवलत पुढे वाढवली जाणार नाही. ही सवलत युद्धामुळे पुरवठ्यात आलेल्या अडथळ्यांना कमी करण्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र, आता ही सवलत न वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू झाल्यापासून अनेक देशांनी इराणकडून ऊर्जा पुरवठा वाढवण्याचे प्रयत्न केले होते. शांतता चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर घेतलेला हा निर्णय वॉशिंग्टनकडून तेहरानवर दबाव वाढवण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग मानला जात आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले की, ते आर्थिक दबावाची रणनीती अधिक आक्रमकपणे राबवणार असून, इराणच्या आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रांवर मर्यादा आणण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे, “आम्ही इराणवर जास्तीत जास्त दबाव कायम ठेवण्यासाठी आर्थिक कारवाई अधिक आक्रमकपणे पुढे नेत आहोत. वित्तीय संस्थांना सूचित करण्यात येत आहे की विभाग उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांचा वापर करत आहे. इराणच्या कारवायांना समर्थन देणाऱ्या परदेशी वित्तीय संस्थांवर दुय्यम निर्बंध लावण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलाच्या विक्रीला दिलेली अल्पकालीन परवानगी काही दिवसांत संपणार असून ती पुढे वाढवली जाणार नाही.”

मागील महिन्यात, २१ मार्च रोजी अमेरिकेने इराणच्या कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्बंधांमध्ये १९ एप्रिल २०२६ पर्यंत तात्पुरती सवलत जाहीर केली होती. या सवलतीमध्ये इराणी कच्चे तेल आणि परिष्कृत उत्पादनांची अमेरिकेत विक्री करण्यासही परवानगी देण्यात आली होती. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) या निर्णयाबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले होते. त्या निवेदनानुसार, २० मार्चपर्यंत कोणत्याही जहाजावर चढवण्यात आलेल्या इराणी कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्री व वितरणाला मान्यता देण्यात आली होती.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >