मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण सात निर्णय घेण्यात आले. राज्याला २०२७ पर्यंत विकसित करण्याचे लक्ष्य डोळ्यांपुढे ठेवून हे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात सरकारी भरती करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांमधून थेट ५३ सेवा संवर्गांसाठी भरती होत होती. आता राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांमधून थेट १५३ सेवा संवर्गांसाठी भरती केली जाणार आहे. तसेच महाजॉब्स पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया गतिमान आणि पारदर्शक केली जाणार आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयासह राज्य मंत्रिमंडळाने एकूम सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वाचे निर्णय
- शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
- कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
- मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार
- नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.
- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.
- नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
- वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार