Ancient manuscripts : प्राचीन हस्तलिखिते मिळणार आता एका क्लिकवर

'ज्ञानभारतम्' मोहिमेला प्रारंभ; हस्तलिखितांच्या नोंदीसाठी पुणे-नागपूर मुख्य केंद्र

मुंबई : भारताच्या प्राचीन आणि समृद्ध ज्ञानपरंपरेचा ठेवा असलेल्या हस्तलिखितांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ज्ञानभारतम्' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत १६ मार्च २०२६ पासून देशव्यापी हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला सुरुवात झाली असून, नागरिकांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या हस्तलिखितांची माहिती 'ज्ञानभारतम्' मोबाईल ॲपवर अपलोड करून या राष्ट्रकार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी बुधवारी केले.

भारताला हस्तलिखितांचा फार मोठा वारसा लाभला आहे, मात्र ही माहिती सध्या विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. हे सर्व ज्ञानभंडार एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी 'नॅशनल डिजिटल रिपॉझिटरी' निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत देशातील शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहक यांच्याकडे असलेल्या सुमारे एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या नोंदणीनंतरही हस्तलिखितांची मालकी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीकडेच राहणार आहे. जर कुणाला ही हस्तलिखिते शासनाकडे सुपूर्द करायची असतील, तरच शासन ती स्वीकारणार आहे.

महाराष्ट्रात पुण्यासह नागपूरमध्ये केंद्रे

या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात महत्त्वाची केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये नागपूरमधील कवी कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था ही 'क्लस्टर केंद्रे' म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच पुण्यातील आनंद आश्रम संस्थान आणि भारत इतिहास संशोधक मंडळ ही 'स्वतंत्र केंद्रे' म्हणून कार्यरत राहतील. राज्यस्तरावर या प्रकल्पासाठी 'पुराभिलेख संचालनालय' हे 'राज्य नोडल संस्था' म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले हे राज्य नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी

या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील मंदिरे, मठ, धार्मिक संस्था आणि खाजगी संग्राहक यांना या सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.