दखल : मंजिरी ढेरे
अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी मुलांच्या ‘सोशल मीडिया’ वापरावर बंदी घालण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठी निर्बंध लागू केले. त्याच वेळी ब्रिटन सध्या एक पायलट कार्यक्रम राबवत आहे. त्यात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी ‘सोशल मीडिया’वर बंदी कशी प्रभावी ठरू शकते, याचा अभ्यास केला जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ज्युरीसमोर हजर होताना मेटा प्लॅटफॉर्मचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांनी त्यांच्या कंपनीच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या धोरणाचा आधार घेतला. त्यात १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना त्यांच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास परवानगी दिली जात नाही. मात्र काही अंतर्गत संशोधन आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली, तेव्हा त्यातून लहान मुले या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत होती, हे स्पष्ट झाले. मार्क झुकेरबर्ग यांनी सांगितले, की आम्ही नेहमीच १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची इच्छा ठेवली आहे. कालांतराने कंपनी या ओळख प्रक्रियेत ‘योग्य स्थिती’पर्यंत पोहोचली आहे. ‘यूट्युब’ या व्हिडीओ-शेअरिंग वेबसाइटचे मालक म्हणून ‘गूगल’देखील या प्रकरणात प्रतिवादी होते, तरीही खटल्यातील बहुतेक सुनावणी इन्स्टाग्राम आणि मेटावर केंद्रित राहिली. या प्रकरणात सुरुवातीला स्नॅप इंक आणि टिकटॉकचाही समावेश होता; मात्र दोन्ही कंपन्यांनी खटल्यापूर्वीच काही अटींवर समझोता केला. मुलांवर या प्लॅटफॉर्म्समुळे होणाऱ्या कथित दुष्परिणामांबाबत मेटा आणि इतर ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्सविरोधात आणखी एक खटला जून महिन्यात कॅलिफोर्नियामधील संघीय न्यायालयात सुरू होणार आहे. यानिमित्ताने हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे, की अनियंत्रित ‘सोशल मीडिया’ वापरामुळे किशोरांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. नैराश्य, चिंता, आत्मसन्मानात घट आणि आत्महत्येच्या प्रवृत्तींमध्ये वाढ यासारखे गंभीर प्रश्न याच्याशी संबंधित आहेत. आभासी जगात ‘लाइक्स’ आणि ‘फॉलोअर्स’ मिळवण्याच्या स्पर्धेमुळे वास्तविक जीवनातील मूल्ये मागे पडली आहेत. किशोरवयीन मुले स्वतःच्या मूल्यांचे मोजमाप डिजिटल निकषांवर करू लागले आहेत, ही अत्यंत धोकादायक प्रवृत्ती आहे. याशिवाय, सायबर छळ (सायबर बुलिंग), बनावट बातम्या (फेक न्यूज) आणि अश्लील किंवा हिंसक आशय सहज उपलब्ध असल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. अशा प्रकारच्या आशयाचे योग्य मूल्यांकन करण्याइतकी परिपक्वता किशोरांमध्ये नसते. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीचे प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी येते; मात्र आतापर्यंत या कंपन्यांनी नफ्याला प्राधान्य देत ही जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडलेली दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथील ज्यूरीने ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मच्या घातक परिणामांमुळे त्रस्त झालेल्या केली नावाच्या एका तरुणीच्या बाजूने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे जगभरातील पालकांना दिलासा मिळाला आहे. प्रत्यक्षात ‘सोशल मीडिया’च्या व्यसनाशी संबंधित एका प्रकरणात मेटा, यूट्युब यांसारख्या प्लॅर्टफॉर्मवर ५६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, एका तरुणीने मेटा आणि यूट्यूबवर आरोप केला होता, की त्यांच्या प्लॅटफॉर्ममुळे तिला ‘सोशल मीडिया’चे घातक व्यसन लागले. तथापि, आतापर्यंत या कंपन्या स्वतःला केवळ ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म असल्याचे सांगत, सामग्रीसाठी आपण जबाबदार नसल्याचे प्रतिपादन करत आल्या होत्या मात्र न्यायालयात वकिलांनी पीडितेच्या बाजूने युक्तिवाद करताना, वापरकर्ते या कथित ‘सोशल मीडिया’ व्यसनाचे बळी ठरतील अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक असे प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन केले. सुरुवातीपासून आपली ओळख गोपनीय ठेवणाऱ्या वीस वर्षीय केलीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ज्यूरीने मान्य केला, की या व्यसनामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ज्यूरीने ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मचे दावे नाकारत मेटा आणि यूट्यूबला ६० लाख अमेरिकन डॉलर, म्हणजेच सुमारे ५६ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ज्यूरीने असेही नमूद केले, की ‘गूगल’ आणि ‘मेटा’ने आपल्या नफ्याच्या उद्देशाने या प्लॅटफॉर्मच्या संचालनात अनुचित पद्धतींचा अवलंब केला असून, ते अनैतिक आहे. पीडित केलीने सांगितले, की तिने वयाच्या नवव्या वर्षी इन्स्टाग्राम आणि सहाव्या वर्षी यूट्यूबचा वापर सुरू केला आणि कमी वय असूनही तिला थांबवण्यासाठी प्लॅटफॉर्मकडून कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. तिने आपल्या साक्षीदरम्यान सांगितले, की मी माझा सगळा वेळ ‘सोशल मीडिया’वर घालवू लागल्यामुळे कुटुंबाशी संवाद साधणे बंद केले होते.
केवळ दहा वर्षांची असताना केलीला चिंता आणि नैराश्याची लक्षणे जाणवू लागली. त्यावर अनेक वर्षांनंतर थेरपिस्टकडून उपचार करण्यात आले. तिने आपल्या दिसण्याबाबतही अतिविचार सुरू केला आणि इन्स्टाग्रामवरील असे फिल्टर्स वापरू लागली, जे तिचा चेहरा बदलून दाखवत होते. हे सर्व तिने अगदी लहान वयात प्लॅटफॉर्म वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर लगेचच सुरू केले होते. तिच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, की इन्स्टाग्राममधील अखंड स्क्रोलिंग जाणीवपूर्वक व्यसनाधीन बनवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले होते. ‘मेटा’ने हे प्लॅटफॉर्म अशा प्रकारे तयार केले, की तरुण वापरकर्ते त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करतील. या निर्णयानुसार दंडाच्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम ‘मेटा’ने आणि ३० टक्के रक्कम ‘गूगलने भरायची आहे. जगभरात या ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मविरोधात हजारो खटले सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. यात अशा अनेक कुटुंबांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या मुलांनी ‘सोशल मीडियाच्या व्यसनामुळे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. ब्रिटनसह अनेक देशांमध्ये पालक आपल्या मुलांना या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेमध्येही विविध न्यायालयांमध्ये मुलांना ‘सोशल मीडिया’च्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण देण्यासाठी शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. या निकालाचा परिणाम जगभरात सुरू असलेल्या इतर खटल्यांवरही होऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे मात्र दोषी ठरवलेल्या ‘सोशल मीडिया’ कंपन्यांचे प्रतिनिधी या निर्णयाशी असहमती दर्शवत असून त्याविरोधात अपील करण्याची तयारी दर्शवत आहेत.
‘सोशल मीडिया’ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या मते किशोरांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची अनेक कारणे असू शकतात आणि त्यासाठी केवळ ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना जबाबदार धरणे योग्य नाही. यूट्यूबच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांचा प्लॅटफॉर्म हा सोशल मीडिया साईट नसून फक्त व्हिडीओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे, तर पीडित तरुणीच्या वकिलांच्या मते मेटा आणि इतर कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्मची रचना अशी केली आहे, की किशोरांना त्याचे व्यसन लागावे. प्रत्यक्षात भारतासह जगभरातील कोट्यवधी किशोर या व्यसनाच्या विळख्यात अडकत आहेत. त्यामुळेच काही आठवडे चाललेल्या या खटल्यादरम्यान मोठ्या संख्येने पालक न्यायालयात पीडितेच्या बाजूने उभे राहिले. या निर्णयापूर्वी न्यू मेक्सिको येथेही एका ज्यूरीने ‘मेटा’ला जबाबदार धरले होते. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रौढांसाठी असलेली सामग्री मुलांपर्यंत पोहोचत होती. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात लैंगिक गुन्हेगारांचा धोका वाढला. भारतासह अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये ‘सोशल मीडिया’मुळे मुलांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे मात्र भारतात यासंदर्भात ठोस नियामक कायदा नसल्याने प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. मुलांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याला पोहोचणारे धोके पाहता पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. त्यामुळेच जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये मुलांना ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्सपासून दूर ठेवण्यासाठी कायदे केले जात आहेत. ऑस्ट्रेलियानंतर फ्रान्स आणि इतर युरोपीय देशही या दिशेने पुढाकार घेत आहेत, जेणेकरून ठरावीक वयानंतरच मुलांना ‘सोशल मीडिया’ वापरण्याची परवानगी मिळेल.