मुंबई( विशेष प्रतिनिधी) : अनधिकृत बांधकाम केल्यास किंवा त्या बांधकामांवर कारवाई करताना अडथळा आणल्यास नगरसेवकावर कारवाई होऊ शकते, तर मग अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्यास अथवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही असा सवाल करत स्थायी समितीने अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उबाठाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांमुळे एक दिवस नगरसेवकाच्या जिवालाच धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामांबाबत जो नियम नगरसेवकांना आहे, तो नियम अधिकाऱ्यांना आहे का असा सवाल केला.आम्ही लोकप्रतिनिधींनी जर अनधिकृत बांधकामांची तक्रार केली तरी महापालिकेचे अधिकारी हे संबंधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना आमचे नाव पुढे करतात आणि ती व्यक्ती आमच्या दारावर उभी राहते. वर्सोव्यात अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. आणि त्यांना पाण्याची जोडणीही देण्यात आली आहे. मग याला जबाबदार कोण असा सवाल केला.
यावर महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी फणसे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीर असून याची प्रशासनाला दखल घ्यावी लागणार आहे. दहिसरचे गणपत पाटील नगर असाे वा मालाड मालवणी असो वा कुर्ला असो आदी ठिकाणी जी अनधिकृत बांधकामे झाली ती अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाशिवाय झाली नाही. वळणाई नाल्याच्या दोन्ही बाजुला अतिक्रमणे आहेत. अनधिकृत बांधकामांची तक्रार केली तर अशी बांधकामे करणारे नगरसेवकांच्या दारात उभे राहतात. त्यामुळे स्थायी समितीला कुठे तरी यावर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. असे सांगत जो अधिकारी अशाप्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतो त्याची ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शन रोखा. त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी खणकर यांनी केली.
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी नगरसेवक किंवा त्यांच्या नातेवाईकाच्या नावावर किंवा त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर त्यांना अपात्र ठरवले जाते. तर मग हाच न्याय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना का नाही ? त्यामुळे अशा सर्वच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची स्थायी समितीची मागणी आहे. हा विषय गंभीर आहे. अधिकाऱ्यांच्या या वृत्तीमुळे नगरसेवकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून अधिकारी हे लाभार्थी धोरण अवलंबवत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी अशा अधिकाऱ्यांवर सक्त कारवाई करायला हवी असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनानला दिले.