New Rules From 1 April 2026 : F&O ट्रेडर्सना सरकारचा झटका; डिजिटल पेमेंट आता अधिक सुरक्षित, पण...आजपासून नवीन नियम कोणते?

नवी दिल्ली : आज १ एप्रिलपासून देशातील कर प्रणालीत, विशेषतः शेअर बायबॅकच्या संदर्भात महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. आतापर्यंत एखादी कंपनी जेव्हा आपल्या गुंतवणूकदारांकडून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी (Buyback) करत असे, तेव्हा त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला 'लाभांश उत्पन्न' (Dividend Income) मानले जात होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार आता या उत्पन्नाचे वर्गीकरण 'भांडवली नफा' (Capital Gains) म्हणून केले जाणार आहे. या बदललेल्या नियमांमुळे कंपन्यांना आता २२% या प्रभावी दराने कर भरावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी (Non-corporate promoters) हा कराचा दर आणखी जास्त म्हणजेच ३०% इतका निश्चित करण्यात आला आहे. कर आकारणीच्या या नवीन पद्धतीमुळे कंपन्यांच्या बायबॅक धोरणावर आणि गुंतवणूकदारांच्या मिळणाऱ्या नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

F&O ट्रेडिंगवर आता सरकारची करडी नजर

आज १ एप्रिलपासून शेअर बाजारामधील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) मध्ये व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' म्हणजेच STT च्या दरात वाढ केल्यामुळे आता ट्रेडिंग करणे अधिक महाग झाले आहे. नवीन नियमांनुसार, फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टवरील STT चा दर ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे. तर, ऑप्शन्ससाठी हा दर ०.१२५% वरून ०.१५% इतका करण्यात आला आहे. विशेषतः या क्षेत्रात होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील सट्टेबाजीवर नियंत्रण मिळवणे आणि लहान गुंतवणूकदारांना होणाऱ्या आर्थिक जोखमीपासून वाचवणे, हा या कर वाढीमागील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे इंट्राडे आणि पोझिशनल ट्रेडर्सच्या खर्चात आता वाढ होणार आहे.

डिजिटल व्यवहारांसाठी आता फक्त OTP पुरेसा नाही

परदेश प्रवासाचे पॅकेजेस, परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरील 'स्रोतस्थानी कर संकलन' (TCS) दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत परदेश प्रवासाच्या पॅकेजेसवर आकारला जाणारा २०% TCS आता थेट २% करण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटकांच्या खिशावरील भार मोठ्या प्रमाणात हलका होणार आहे. तसेच, परदेशात शिक्षणासाठी किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या निधीवर पूर्वी ५% TCS आकारला जात होता, तो आता २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि उपचारांसाठी परदेशी जाणाऱ्या रुग्णांना मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या या नवीन कर रचनेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहेत.

डिजिटल पेमेंटसाठी 'टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य...

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आता सर्व प्रकारच्या डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी केवळ SMS-आधारित OTP द्वारे व्यवहार पूर्ण करता येत होते, मात्र आता सुरक्षेचा अतिरिक्त स्तर पार करावा लागणार आहे. यासोबतच, प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. RuPay Platinum डेबिट कार्डधारकांना आतापर्यंत विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकांवर मिळणारी मोफत लाउंज प्रवेशाची सुविधा आजपासून बंद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, HDFC Bank, PNB आणि Bandhan Bank यांसारख्या प्रमुख बँकांनी आपल्या सेवा शुल्कात बदल केले आहेत. यामध्ये एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा (Limit), त्यावरील फी आणि संबंधित पॉलिसीमध्ये महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आले आहेत.

NPS च्या नियमांत PFRDA कडून फेरबदल

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली म्हणजेच NPS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांसाठी आज, १ एप्रिलपासून नवीन नियम लागू झाले आहेत. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) शुल्क आकारणीच्या पद्धतींमध्ये आणि 'निव्वळ मालमत्ता मूल्य' (NAV) मोजण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आता एकाच पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या वर्गणीदारांसाठी 'NAV' वेगवेगळी असू शकते. याचाच अर्थ, ज्या दराने तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य मोजले जाते, त्या पद्धतीत आता वर्गवारीनुसार बदल पाहायला मिळतील. PFRDA ने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि शुल्क रचनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. NPS मधील या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांच्या पेन्शन फंडाच्या व्यवस्थापनावर आणि परताव्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.