मुंबई: भारतातील सीसीटीव्ही बाजारपेठेत मोठे बदल होणार आहेत. भारत इंटरनेट-कनेक्टेड सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठीचे नियम अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे. इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, १ एप्रिलपासून हिकव्हिजन, डहुआ आणि टीपी-लिंक यांसारख्या अनेक चिनी ब्रँड्सकडून देशात विशिष्ट सीसीटीव्ही उपकरणे विकण्याची परवानगी काढून घेतली जाऊ शकते. अलीकडेच एक बातमी समोर आली आहे की, घरे आणि कार्यालयांमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून रेकॉर्ड केलेला डेटा, ज्यात प्रामुख्याने चिनी घटक होते, तो पाकिस्तानला पाठवला जात होता.
या बंदी मागचे कारण अस्पष्ट आहे, कारण सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र अहवालानुसार, अधिक कठोर प्रमाणीकरण नियम लागू केले जात आहेत आणि सर्व कंपन्या त्यांचे पालन करत नाहीत. या नियमांनुसार, भारतात विक्री होण्यापूर्वी सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना किंवा उपकरणांना अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रक्रियेतून जावे लागेल. हे प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर केंद्रित नियमांशी संबंधित आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अशा उपकरणांमध्ये दूरस्थपणे प्रवेश केला जाऊ शकतो आणि डेटा परदेशात पाठवला जाऊ शकतो.
शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
सरकारने या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यासाठी कडक नियम लागू केले जात आहेत, ज्याअंतर्गत प्रत्येक उपकरणाच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा तपशील सरकारला देणे बंधनकारक असेल. या माहितीत कॅमेऱ्यामध्ये स्थापित चिप, फर्मवेअर आणि स्त्रोताचा तपशील समाविष्ट असेल, जेणेकरून कोणताही संशयास्पद स्त्रोत वापरला गेला आहे की नाही हे निश्चित करता येईल. याशिवाय, कोणत्याही सीसीटीव्हीमध्ये कोणताही बॅकडोअर नसावा, म्हणजेच, कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड केलेला डेटा देशाबाहेर पाठवला जाऊ शकेल असा कोणताही मार्ग नसावा. भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. यासाठी, सरकारी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केली जाईल. चाचणीशिवाय भारतात कोणताही सीसीटीव्ही कॅमेरा विकला जाणार नाही.
उत्पादकांवर कसा परिणाम होईल?
नियम लागू झाल्यानंतर, सीसीटीव्ही उत्पादकांना खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल
सीसीटीव्हीच्या मुख्य घटकांच्या मूळ देशाची स्पष्ट घोषणा
त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सीसीटीव्ही उपकरणांची सुरक्षा त्रुटींसाठी तपासणी केली जाईल.
त्यांनी अनधिकृत दूरस्थ प्रवेशासारखे धोके टाळले पाहिजेत.
जर एखादे उत्पादन या मानकांची पूर्तता करत नसेल, तर त्याला प्रमाणपत्र मिळणार नाही आणि त्याशिवाय त्याची विक्री करता येणार नाही.
फक्त चिनी ब्रँड्सवरच परिणाम का झाला?
या नियमाचा अनेक चिनी ब्रँड्सवर परिणाम होत आहे, कारण त्यांचे बहुतांश घटक चीनमधून आयात केले जातात आणि ते विशेषतः चिनी चिपसेट्सवर अवलंबून असतात. अहवालानुसार, हे चिनी घटक वापरणाऱ्या सीसीटीव्ही उपकरण उत्पादकांना नवीन प्रक्रियेअंतर्गत मंजुरी मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. पुरवठा साखळीतील समस्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सनाही प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयश येत आहे. परिणामी, सीसीटीव्ही कंपन्या एकतर त्यांच्या प्रणालींची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा विशिष्ट उत्पादन श्रेणींमधून पुरवठा मागे घेत आहेत.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सीसीटीव्ही उत्पादनांच्या बाजारपेठेत सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेले पर्याय बदलू शकतात. कालांतराने, तुम्हाला स्थानिक पातळीवर उत्पादित सीसीटीव्ही उपकरणांच्या संख्येत वाढ आणि डेटा सुरक्षा व गोपनीयतेवर अधिक लक्ष केंद्रित केलेले दिसेल. सीपी प्लस, क्यूबो आणि प्रामा यांसारखे ब्रँड्स आपला विस्तार करत असल्याने, या बदलाचे परिणाम दिसून येत आहेत. यापैकी अनेक कंपन्यांनी चिनी नसलेले घटक आणि स्थानिक पातळीवर मिळवलेल्या प्रणालींचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे सरकारी नियमांचे पालन करणे सोपे झाले आहे.