मुंबई : राज्यात डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक सक्षम व नागरिककेंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘वन स्टेट, वन पोर्टल, वन वेब ॲड्रेस’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना पुढे आणली असून त्याअंतर्गत ‘महा सारथी’ (MahaSarathi) पोर्टलचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या उपक्रमामुळे विविध शासकीय सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होऊन नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्व शासकीय विभागांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म एकत्र आणून एकसंध प्रणाली तयार करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. ‘महा आयडी’ (MahaID) आधारित सिंगल साइन-ऑन (SSO) प्रणालीमुळे नागरिकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच नागरिक नोंदणी प्रणालीमुळे जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड यांसारखी पडताळलेली माहिती सुरक्षित पद्धतीने एकत्रित केली जाणार आहे.
राज्यातील सर्व विभाग हळूहळू ‘महा आयडी’शी जोडले जाणार असून यामुळे कामकाजात गती, कागदपत्रांची बचत आणि पारदर्शकता वाढणार आहे. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेसाठी ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट २०२३’, ‘आधार कायदा २०१६’ आणि ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ या कायद्यांचे पालन करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ई-गव्हर्नन्स वेगाने प्रगती करत असून ‘आपले सरकार’सारख्या उपक्रमांमुळे सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. गव्हर्नमेंट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंगमुळे प्रक्रिया सुलभ होत असून सेवा वितरणाचा कालावधी कमी होत आहे.
‘महा सारथी’ हा डेटा-आधारित प्रशासनासाठी ‘सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ’ ठरणार असून विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवून योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होणार आहे. पेपरलेस प्रशासनासाठी मुख्यमंत्री डॅशबोर्ड आणि महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्स्चेंज यांसारख्या उपक्रमांचाही वापर केला जाणार आहे.
याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), एजेंटिक AI आणि ब्लॉकचेनसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीसह विविध क्षेत्रांत सुधारणा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुढील १५० दिवसांत दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत नागरिककेंद्रित डिजिटल प्रणाली उभारण्याच्या शासनाच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. तर आयटी सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी एकसंध डिजिटल इकोसिस्टम उभारण्यासाठी सर्व प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, नागरिकांच्या सोयीसाठी १८ महत्त्वाच्या सेवांचे सुलभीकरण, अर्जांची टप्प्याटप्प्याने ट्रॅकिंग व्यवस्था, IVRS आधारित फीडबॅक प्रणाली, एकत्रित डॅशबोर्ड, सिटीझन चार्टर आणि ‘महा आयटी संवाद’ मासिक यांसारखे उपक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. या सर्व उपक्रमांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनणार आहे.