पुनर्वसन आणि मोबदल्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक; राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई: बहुचर्चित गोसीखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, प्रलंबित मोबदला आणि अतिपूरामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, पुढील एक महिन्याच्या आत यावर ठोस आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती राज्यमंत्री ना. आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत केली. आमदार संजय मेश्राम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, धरणामुळे बाधित झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला न्याय देणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या संदर्भात लवकरच लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष उच्चस्तरीय बैठक बोलावून पुनर्वसनाचे सर्व अडथळे दूर केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी ठामपणे नमूद केले.
पूर्वी भूमी संपादन व पुनर्वसन प्रक्रियेत काही निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर अहवालांच्या आधारे पुन्हा पुनर्वसनाचे मुद्दे समोर आले आहेत. त्यामुळे संबंधितांना *“प्रकल्पग्रस्त” म्हणून पुनर्वसन करायचे की अन्य पर्यायी उपाययोजना करायच्या, याबाबत शासन योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पुनर्वसन अनुदान व अंशतः पुनर्वसित गावांच्या प्रश्नांवरही शासन धोरणात्मक पातळीवर विचार करत आहे. याआधी काही प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे २.९९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. त्या संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला असल्याचे मंत्री जयस्वाल यांनी नमूद केले.
मंत्री जयस्वाल पुढे म्हणाले की,“गोसीखुर्द प्रकल्पातील उर्वरित सर्व प्रलंबित प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी क्रमाने मांडावेत. पूर्वी जसे ऐतिहासिक निर्णय घेतले तसेच पुढेही सर्वांना न्याय देणारे सकारात्मक निर्णय शासन घेईल.”
यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, पुढील एक महिन्याच्या आत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
