नाशिकमधील खिर्डीसाठे, डोंगरगाव आणि खडकओझर प्रकल्पांचा कायापालट होणार

मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक दशके जुन्या असलेल्या खिर्डीसाठे, डोंगरगाव आणि खडकओझर या लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीला लगाम बसणार असून, परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार पंकज भुजबळ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या प्रकल्पांच्या दुरवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार किशोर दराडे यांनीही उपप्रश्न विचारून नाशिकमधील सिंचन सुविधांच्या सक्षमीकरणाची मागणी केली.


कालव्यांचे मजबुतीकरण आणि आस्तरीकरण


मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, खिर्डीसाठे लघु पाटबंधारे प्रकल्प हा १०० वर्षांहून अधिक जुना आहे, तर डोंगरगाव आणि खडकओझर प्रकल्प ५० ते ६० वर्षांपूर्वीचे आहेत. प्रदीर्घ काळामुळे या प्रकल्पांच्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर झीज झाली असून पाणी गळतीचे प्रमाण वाढले होते. आता या दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत कालव्यांचे मजबुतीकरण आणि आस्तरीकरण (Lining) करण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळून शेवटच्या टोकापर्यंतच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळणे सुलभ होणार आहे.


शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा


हे तलाव प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असून, त्यांची साठवण क्षमता आणि वहन क्षमता वाढल्यास नाशिकमधील शेतीला मोठे बळ मिळेल. दुरुस्ती खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक ती तांत्रिक कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

मुंबई : मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर त्याचा लाभ प्रत्यक्षात मिळवताना रत्नागिरी

‘वंदे मातरम्’ सार्ध शताब्दी वर्षानिमित्त राजगुरुनगर येथे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहात संपन्न

पुणे : सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव ते चाकण ४ पदरी उन्नत महामार्गास मान्यता

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे येथे निश्चितच औद्योगिक विकासास मदत होणार आहे. पुणे शहर

साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी राज्यस्तरीय समिती

मुंबई : राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर

दहा वर्षांनंतरचा '४० पट नजराणा' रद्द, कुळवहिवाट कायद्यात सुधारणा

मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी

'शर्तभंग' नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक मंजूर

मुंबई : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील 'शर्तभंग' नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार