मुंबई: राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत गंभीर असून, या गुन्ह्यांच्या मुळाशी जाऊन कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ गुन्हे दाखल करून न थांबता प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. विशेषतः अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू असून, नुकतेच १९७ नवीन अन्न निरीक्षक प्रत्यक्ष सेवेत रुजू झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.
आज विधान परिषदेत बोलताना आमदार मनीषा कायंदे यांनी राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील (पनीर, मावा इ.) भेसळीच्या वाढत्या प्रकरणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. विशेषतः आंध्र प्रदेशातील रासायनिक भेसळीमुळे झालेल्या मृत्यूंचा संदर्भ देत, महाराष्ट्रातही अशा भेसळखोरांवर 'सदोष मनुष्यवधाचा' (Culpable Homicide) गुन्हा दाखल होणार का? असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवताना सांगितले की, मागील जुलै महिन्यात पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने नवीन कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली होती, परंतु तो कायदा अद्याप का लागू झाला नाही? तसेच, अन्न व औषध प्रशासन विभागात (FDA) तब्बल ४५% पदे रिक्त असल्याने पुरेसे अन्न निरीक्षक उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत प्रभावी छापे आणि कारवाई कशी होणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अनेक उत्पादनांच्या एक्सपायरी डेट्स आणि लेबल्समध्ये केल्या जाणाऱ्या फेरफारीवर (Tampering) प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे सांगत, त्यांनी संपूर्ण व्यवस्थेतील गंभीर दोष सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार मनीषा कायंदे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ ही एक अतिशय गंभीर बाब असून शासन यावर कडक पावले उचलत आहे. त्यांनी वर्सोवा आणि अंधेरी येथील छाप्यांचा संदर्भ देत मान्य केले की, नामांकित ब्रँड्सच्या पिशव्यांमध्ये भेसळयुक्त दूध भरून विकण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ४ जणांवर तडीपारीची कारवाई प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी मान्य केले की, मागील काळात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागात मनुष्यबळाची मोठी कमतरता होती. मात्र, शासनाने यावर तातडीने पावले उचलली असून, नुकतीच १९७ नवीन अन्न निरीक्षकांची (Food Inspectors) भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या नवनियुक्त अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून त्यांना प्रत्यक्ष कामावर पदस्थापना (Posting) देखील देण्यात आली आहे. विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी सध्या असलेल्या १२७१ मंजूर पदांऐवजी २५४४ पदांचा नवा आकृतीबंध अपेक्षित असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आणि फाईल सध्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भेसळखोरांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, शासन केवळ गुन्हे दाखल करण्यापुरते मर्यादित न राहता, या गुन्ह्यांच्या मुळाशी जाऊन कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यास कटिबद्ध आहे. विशेषतः नामांकित ब्रँड्सच्या नावाखाली होणाऱ्या भेसळीला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय त्रुटी दूर केल्या जातील आणि भविष्यात रिक्त पदे भरून यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.