मुंबई: वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू बांधकाम प्रकल्पामुळे मच्छीमार बांधवांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईसंदर्भात आज मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीस माजी आमदार किरण पावसकर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन रामास्वामी, एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच विविध मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाच्या ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार तसेच ०९ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे मच्छीमार बांधवांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, वर्सोवा कोस्टल रोड व भविष्यातील वाढवण पर्यंत होणारा कोस्टल रोड प्रकल्प एमएमआरडीए च्या माध्यमातून पूर्णत्वास येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या भागातील बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन करून महिन्याभरात त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.