मुंबई: मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आली असली तरी उबाठा आणि काँग्रेसच्या रुपात सक्षम विरोधी पक्ष असतानाही त्यांची पॉवरच संपल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आजवर झालेल्या तीन सभा आणि तीन स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये विरोधकांचे अस्तित्वच दिसून आलेले नाही. विरोधकांची भूमिका स्वत: सत्ताधारी पक्षच पार पाडत असल्यामुळे विरोधकांनाच त्यांच्या मतांशी समरस होण्यापलिकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे तुल्यबळ विरोधी पक्ष असूनही भाजपने भ्रष्टाचार विरहित कारभाराच्या नावाखाली विरोधकांनाच एवढे कमजोर करून ठेवले आहे की विरोधी पक्षाची ओळखच संपवून टाकली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांसोबत आजवर होणारी अँडस्टँडींग संपुष्टात आणतानाच सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांशी घडवून आणलेली अंडस्टँडींग सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मुंबई महापालिकेत भाजपचे ८९ आणि शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३२ अशाप्रकारे एकूण १२१ नगरसेवक असून त्यातुलनेत उबाठा ६५, काँग्रेसचे २४, मनसेचे ०४ आदींसह विरोधी पक्षाचे तुल्यबळ सदस्य आहेत. मात्र, महापालिका सभागृहात आजवर सत्तेत असणाऱ्या उबाठाला आपला विरोधी पक्षाची भूमिका वठवता आलेली नाही. उबाठाकडे चार माजी महापौर, दोन उपमहापौर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अशाप्रकारे मातब्बर मंडळी असतानाही सभा शास्त्रात विरोधकांकडून चालवल्या अस्त्रांचा वापर निरुपयोगी ठरताना दिसत आहे. महापालिकेच्या तिन सभांमध्ये विरोधी पक्षाला आपली भूमिकाच मांडता आलेली नाही आणि त्यामुळे निश्चितच महापालिका सभागृहामध्ये पिठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज करणाऱ्या महापौर रितू तावडे यांच्याकडून चांगल्याप्रकारे सभागृह चालवले जाते याचे प्रमाणपत्र मिळते.
विरोधकांकडून कामकाजातील अधिनियमांवर बोट ठेवून काम आजवरच्या अनुभवाच्या आधारे त्यांचे नाक दाबण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक असतानाही उबाठा विरोधक म्हणून कमी पडत आहे . त्यातुलनेत भाषणबाजीसह सभागृहांमध्ये मोठ्या आवाजात बोलून गोंधळ घालण्यात काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक पुढे असल्यामुळे सभागृहात नक्की विरोधक कोण हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सभागृहात २४ नगरसेवक असलेल्या काँग्रेसने ६५ नगरसेवक असलेल्या उबाठाला बाजुला सारुन आपणच सक्षम विरोधी पक्ष असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मग ते दत्तक तत्वावर शाळा रद्द करण्याचा धोरण रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जुंपलेली जुगलबंदी असो वा टँकर माफियांवरून बोलण्याची संधी न दिल्यामुळे झालेला गोंधळ असो. यामध्ये भाजप विरुध्द काँग्रेसमध्ये जुगलबंदी पहायला मिळाली. पण उबाठाला विरोधी पक्षनेता म्हणून कुठेही स्थान मिळवता आले नाही. उलट भाजपच्या मुद्याला उबाठा, काँग्रेसचे समर्थन आणि उबाठाच्या मुद्दयाला भाजप, काँग्रेसचे समर्थन मिळाल्याचेही पहायला मिळाले आहे.
एवढंच नाही तर ही स्थिती स्थायी समितीच्या बैठकीतही पहायला मिळत आहे. स्थायी समितीच्या आजवर तीन बैठका झाल्या असून आजवर सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाच्या अगदी विरोधात विरोधी पक्ष असल्याचे पाहिले गेले. परंतु आता सत्ताधारी पक्षाने घेतलेल्या निर्णयाला काँग्रेस आणि उबाठाचे समर्थन तर काँग्रेस तसेच उबाठाने उठवलेल्या मुद्दयाला भाजपचे समर्थन अशाप्रकारचे चित्र पहायला मिळत आहे. याला कारण म्हणजे सत्ताधारी पक्षच आता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत दिसून येत आहे. आजवर प्रशासनाने आणलेले प्रस्ताव आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या सूचनेनुसार मंजूर करून देणारे स्थायी समिती अध्यक्ष पाहिले. पण प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव जसाचा तसा त्वरीत मंजूर करून न देता त्यावर सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न आल्यास त्याला परत पाठवणे किंवा परत घ्यायला लावणे असेच प्रकार होवू लागले आहे. त्यामुळे भाजपची सत्ता येताच महापालिका सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकांमधील जुन समीकरणे बाजुला जावून आता नवीन समीकरणे जुळवून येवू लागल्यामुळे महापालिकेत नक्की सत्ताधारी पक्ष कोण असाच प्रश्न सर्वांना पडू लागला आहे.
खुद्द सत्ताधारी पक्ष हा भ्रष्टाचार विरहित कारभार करण्याच्या भूमिकेत असल्यामुळे कोणताही नियमबाह्य आणि चुकीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत नाही. आणि सत्ताधारी पक्ष अशाप्रकारचा प्रस्ताव मंजूर करत नसल्यामुळे विरोधकांनाही आपला आवाज वाढवता येत नाही. उलट त्यांना पाठिंबा द्यावा लागतो.
त्यामुळे जे आजवर विरोधी पक्षाकडून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायचे, तेच वातावरण निर्माण करण्याची संधी विरोधी पक्षाला प्राप्त होत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या मागे विरोधी पक्ष घसटला जावू लागल्यामुळे प्रशासनाचीही मोठी गैरसोय होवू लागली आहे. त्यामुळे भाजपची सत्ता आली असली तरी मागील महापालिकेत जे पहारेकरी म्हणून होते, त्याच भूमिकेत ते आजही असल्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही आता मोठा धडा शिकण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे हे आजवरच्या अनुभवानुसार कामकाज चांगल्याप्रकारे चालवण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे एकप्रकारे स्थायी समितीतील अंडस्टँडींग संपतानाच राजकीय पक्षांशी होणारी अंडस्टँडींगची चर्चाच अधिक आहे.