नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४ एकर जमीन घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली आहेत. या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत केली.


महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, नंदूरबार जिल्ह्यातील मौजे गंगापूर (ता. नवापूर) येथील भूसंपादनात झालेल्या अनियमिततेबाबत सभागृहात दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केले आहे. १० मार्च २०२६ रोजीच्या निर्गमित शासन निर्णयानुसार, नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय 'एसआयटी' स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आढळणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यांची आणि प्रशासकीय चुकांची ही समिती सखोल चौकशी करेल.



​ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 'ओपन एसआयटी'



​छत्रपती संभाजीनगर शहरातील ब्रिजवाडी (गट नं. ३०) मधील ५४ एकर ३१ गुंठे जमिनीच्या गैरव्यवहारासह शहरातील इतर तक्रारींच्या तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक (IG), जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि भूमी अभिलेख उपसंचाल अशा ६ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. ब्रिजवाडी प्रकरणाचा तपास एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तक्रारींसाठी 'ओपन विंडो' ही एक 'ओपन एसआयटी' असून, संभाजीनगरमधील इतर जमीन गैरव्यवहारांबाबत कोणताही नागरिक एक महिन्याच्या आत तक्रार दाखल करू शकेल. या अर्जांची सविस्तर चौकशी करून समिती आपला निष्कर्ष सादर करेल.


​जमीन गैरव्यवहारात कितीही मोठा अधिकारी किंवा व्यक्ती दोषी आढळली, तरी त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी

ग्रामीण भागातील घरबांधणी आता होणार सुलभ; बांधकाम परवानगीचे अधिकार तालुका स्तरावर देण्याचे संकेत!

- मंत्री उदय सामंत यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपल्या घराच्या