मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण विभागातर्फे मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला प्राध्यापक भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ सहाय्यक प्राध्यापकांची (Assistant Professor) पदे भरली जाणार आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत या मेगाभरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची अधिकृत माहिती दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात तब्बल ५०१२ पदं भरणार
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोठी घोषणा केली. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता सध्या नवीन अनुदानित महाविद्यालयांना परवानगी देणे शक्य नसले, तरी विद्यमान महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जाणार आहेत. यानुसार, राज्यातील सुमारे १२०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५४०० प्राध्यापक आणि विविध विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापक अशा एकूण ६१०० पेक्षा जास्त पदांची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
राज्याचे अनुदान धोरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी भरघोस शुल्क सवलती
राज्यातील महाविद्यालयीन अनुदानाबाबत बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, २००१ पासून नवीन महाविद्यालयांना 'विना-अनुदानित' तत्त्वावर परवानगी देण्याचे धोरण राज्यात लागू आहे. जरी ही महाविद्यालये विना-अनुदानित असली, तरी सरकार विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार स्वतः उचलते, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होते. याअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या (SC/ST) विद्यार्थ्यांना १००% शुल्क माफी, तर ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांना ५०% शुल्क सवलत दिली जाते. विशेष म्हणजे, मुलींना पूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी त्यांना १००% शुल्क सवलत लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, २००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.
NEP अंमलबजावणी आणि प्राध्यापक भरतीचा मेगा प्लॅन
राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्राध्यापक भरतीबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. २०२२ पासून महाराष्ट्रात NEP लागू करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात असून, विद्यार्थ्यांमध्ये या धोरणाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी जाहिरातींवर खर्च करणे आवश्यक होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी राज्यातील उमेदवारांसाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे, अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त असलेल्या एकूण ११,९१८ सहाय्यक प्राध्यापक पदांपैकी ५,०१२ पदांच्या भरतीला सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त जागांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून पात्र उमेदवारांसाठी रोजगाराची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.