- मंत्री उदय सामंत यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपल्या घराच्या बांधकामासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा नगररचना कार्यालयाचे (ADTP) उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. ग्रामीण भागातील 'बांधकाम परवानगी' प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याबाबत सकारात्मक असून, हे अधिकार तालुका स्तरावर वर्ग करण्याचा विचार सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. .
ग्रामीण जनतेची पिळवणूक आणि अनधिकृत बांधकामांचा धोका
यासंदर्भात आज विधान परिषदेमध्ये आमदार विक्रांत पाटील यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेमधून सदर प्रश्न उपस्थित केला होता.आमदार विक्रांत पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. मात्र, आजही साध्या घराच्या परवानगीसाठी ग्रामीण जनतेला जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. नगरपालिका क्षेत्रात 'टाऊन प्लॅनर' (ATP) कडे सहज परवानगी मिळते, पण ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना जिल्हा कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने सामान्य नागरिक वैतागून विनापरवाना बांधकाम करतो. यामुळे शहरांलगत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, अशा बांधकामांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यातही मोठ्या अडचणी येतात, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
'ईज ऑफ डुइंग'साठी नियमात बदल करण्याचे आश्वासन
विक्रांत पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी वस्तुस्थिती मान्य केली. ते म्हणाले की, "ग्रामीण भागातील नागरिकांची सोय करण्यासाठी 'एमआरटीपी' (MRTP) कायदा १९६६ मध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. जिल्हा स्तरावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया 'सेवा हक्क कायद्या' (RTS) अंतर्गत आणण्याचा मानस आहे. यामुळे ऑनलाईन 'बीपीएमएस' (BPMS) प्रणालीद्वारे नागरिकांना आपली फाईल कोणत्या स्तरावर आहे हे पाहता येईल आणि ठराविक मुदतीत परवानगी मिळणे बंधनकारक होईल."
या चर्चेदरम्यान आमदार विक्रम काळे यांनीही शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींच्या बांधकामात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मांडल्या. यावर सरकारने स्पष्ट केले की, तालुका स्तरावरील नगरपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या टाऊन प्लॅनरला हे अधिकार हस्तांतरित केल्यास ग्रामीण जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. गावठाण क्षेत्राबाहेरील बांधकामांच्या परवानग्या सुलभ करण्यासाठी शासन लवकरच ठोस धोरण जाहीर करणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लागेल आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.