मुंबई: एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानभवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या तक्रारी व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले. तसेच एसटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना यापुढे पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळात कार्यरत असलेल्या सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाने चालक-वाहकांवरील कारवाई, आगार व्यवस्थापनातील अडचणी तसेच काही प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधले होते. या पार्श्वभूमीवर संघाचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्री सरनाईक यांनी सकारात्मक चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा हीच महामंडळाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानभवनातील दालनात झालेल्या या बैठकीत एस.टी. महामंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक व प्रवासी तसेच कर्मचारी हिताचे करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
मंत्री सरनाईक यांनी एकाच ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांची इतर ठिकाणी बदली करण्याचे निर्देश एस.टी. प्रशासनाला दिले. या संदर्भात कर्मचारी संघटनांच्या भावना तीव्र असून, या प्रक्रियेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सामान्य प्रवाशांना उत्तम सेवा देणे हेच एस.टी.चे तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे काम करताना चालक-वाहकांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन अडचणी, आगार स्तरावरील निर्णयप्रक्रिया तसेच शिस्तभंग कारवाईच्या बाबतीत न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, कर्मचारी संघटनांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत एस.टी. प्रशासन सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर शक्य तितक्या लवकर कार्यवाही करण्याची महामंडळाची भूमिका आहे, जेणेकरून सामान्य प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्य होईल. त्यामुळे एस.टी. व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
