मुंबई : राज्यातील सुवर्णकार आणि बँकांमध्ये सोने तारण कर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या 'गोल्ड व्हॅल्युअर्स'च्या प्रलंबित प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत चर्चा झाली. आमदार चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बँकांकडून सुवर्णकारांची होणारी पिळवणूक आणि त्यांच्या उपजीविकेवर आलेले संकट सभागृहासमोर मांडले. यावर उत्तर देताना राज्याचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सुवर्णकारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत, महिनाभरात विशेष बैठक घेऊन ठोस धोरण आखण्याचे आश्वासन दिले.
बँकांचा मनमानी कारभार आणि अत्यल्प मोबदला
आमदार चित्रा वाघ यांनी आकडेवारीसह बँकांच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रात सुमारे ५ लाख कोटींचे सोने तारण कर्ज व्यवहार होतात आणि यात सुवर्णकारांचे योगदान मोठे असते. मात्र, १ लाखाच्या मूल्यांकनासाठी बँका केवळ १०० ते २०० रुपये इतका तुटपुंजा मोबदला देतात, जो प्लंबर किंवा इलेक्ट्रिशियनच्या मजुरीपेक्षाही कमी आहे. याउलट बँका ग्राहकांकडून प्रोसेसिंग फी आणि इतर चार्जेसच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळतात. आयसीआयसीआय (ICICI) सारख्या बँकांनी तर सुवर्णकारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
सुवर्णकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा मांडताना वाघ यांनी 'इंडेम्निटी बाँड'मधील अन्यायकारक अटींकडे लक्ष वेधले. बँका सुवर्णकारांकडून अशा करारावर स्वाक्षऱ्या घेतात, ज्यामध्ये सर्व कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी सुवर्णकारावर टाकली जाते. विशेष म्हणजे, हे करार इंग्रजी भाषेत असल्याने ग्रामीण भागातील कारागिरांना ते समजत नाहीत. स्वाक्षरी न केल्यास कामावरून काढण्याची धमकी दिली जाते. हा 'अमर्याद नुकसान भरपाई'चा करार सुवर्णकारांच्या गळ्याचा फास बनत असल्याची चीड त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारची मोठी घोषणा: महिनाभरात समन्वय बैठक
मंत्री पंकज भोयर यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य मान्य करत सुवर्णकारांना न्याय देण्याची ग्वाही दिली. अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र सहकारी बँकर्स असोसिएशन आणि राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC) यांची विशेष बैठक आमदार चित्रा वाघ यांच्या उपस्थितीत बोलावली जाईल. यामध्ये जाचक इंडेम्निटी बाँड आता मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे, सुवर्णकारांची जबाबदारी त्यांच्या फीच्या मर्यादेपर्यंत निश्चित करणे आणि गोल्ड व्हॅल्युअर्ससाठी नवीन 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) तयार करणे यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच, सुवर्णकारांच्या नोंदणी आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र मंडळाच्या स्थापनेबाबतही सरकार विचार करेल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले