मंत्री गुलाबराव पाटील यांची विधानसभेत माहिती; रखडलेल्या कामांवरून लोकप्रतिनिधींनाही सुनावले
मुंबई : "वर्षाला ७०० कोटी रुपये खर्च करण्याची सवय असलेल्या विभागावर अचानक हजारो कोटींच्या कामांचा भार पडला. १० किलो वजन उचलायची सवय असलेल्याला १०० किलोचा भार दिल्यावर जी अवस्था होते, तीच आमची झाली," अशी कबुली देत, रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३१ हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यावर उत्तर देताना गुलाबराव पाटील यांनी निधीच्या निकडीवर भाष्य केले. योजना रखडण्याला केवळ प्रशासन जबाबदार नसल्याचे सांगत मंत्र्यांनी आमदारांनाही टोला लगावला. "डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार करताना तालुका समितीचे अध्यक्ष आमदार होते आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री. जर आमदारांनी वेळीच लक्ष घातले असते, तर आज योजना रखडल्या नसत्या. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या काही चुका झाल्या आहेत, त्या आम्ही दुरुस्त करत आहोत," असे पाटील म्हणाले. ४६ टक्के मनुष्यबळासह विभाग रात्रंदिवस काम करत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, निधी अभावी योजनेची कामे रखडल्याची कबुलीही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. राज्यात जलजीवनचे एकूण ५१ हजार ५६० प्रकल्प आहेत. त्यापैकी २६ हजार ४९९ पूर्ण झाले आहेत. तर, ७५ ते ९९ टक्क्यांमध्ये असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ६ हजार ४०९ इतकी असून त्यांच्यासाठी १२ हजार १८६ कोटींचा निधी लागणार आहे. तर, ५१ ते ७५ टक्के पूर्णत्वाला पोहचलेल्या ८ हजार ३२४ योजना आहेत. त्यासाठी १२ हजार ६५० कोटींचा निधी लागेल. तर, २६ ते ५० टक्के दरम्यानचे १ हजार ७८२ योजना असून त्यांच्यासाठी ५ हजार ४२२ कोटी इतका निधी लागणार आहे, अशी माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
