भात खरेदीच्या थकबाकीवरूनही विचारला जाब
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाला जात पडताळणीसाठी ५०० किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबई गाठावी लागते. मात्र, तेथे गेल्यानंतर मदत करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींकडे ‘तक्रार केली, तर काम करणार नाही’ अशी धमकी अधिकाऱ्यांकडून दिली जात असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार निलेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडला. आदिवासी विकास विभागाच्या या आडमुठेपणामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांची मोठी परवड होत असून, अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी राणे यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली.
कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठाकर समाज मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या जात पडताळणीचे कार्यालय मुंबईत आहे. ५०० किलोमीटरवरून येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास ताटकळत ठेवले जाते. लोकप्रतिनिधींनी मदतीसाठी फोन केल्यास उलट धमकी दिली जाते, ही बाब अत्यंत गंभीर असून अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राणे यांनी केली. हा प्रश्न वेळीच न सुटल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कुडाळसाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता द्या
कुडाळ मतदारसंघात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधिक्षक, जिल्हा परिषद भवन अशी महत्त्वाची प्रशासकीय केंद्रे असतानाही, या मतदारसंघासाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता नाही. कुडाळचा काही भाग सावंतवाडी तर काही भाग कणकवली विभागाकडे जोडला गेल्याने विकासकामांत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे कुडाळसाठी स्वतंत्र अभियंता नेमण्याची आग्रही मागणी राणे यांनी केली.
निम्मे साकव नादुरुस्त
सिंधुदुर्गच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या साकवांची अवस्था राणे यांनी सभागृहात मांडली. कुडाळ मतदारसंघातील ८१३ पैकी ४०६ साकव नादुरुस्त असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, ओडीआर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा ७ ते ८ कोटींचा निधी अत्यंत अपुरा असून ७२२ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेला ‘व्याज’ तोट्याचा फटका
ग्रामविकास विभागाने लागू केलेल्या ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट’ प्रणालीवर राणे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जिल्हा परिषदेला यापूर्वी निधीवर ७ ते ८ टक्के व्याज मिळत असे, ज्यातून जिल्ह्याचा कारभार चालवला जायचा. मात्र, नव्या प्रणालीमुळे व्याजाचा हा स्रोत बंद होऊन १६ कोटींच्या टर्नओव्हरवर परिणाम होणार आहे. हे व्याजाचे नुकसान सरकार कसे भरून काढणार, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले. तसेच जिल्ह्यातील रिक्त १८८ पदांचा प्रश्नही त्यांनी लावून धरला.
१० कोटींची भात खरेदीची बिले प्रलंबित
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना राणे यांनी सांगितले की, ४१ केंद्रांवरून ३ हजार ८१९ शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी केली गेली. त्याची एकूण रक्कम १२ कोटी २८ लाख रुपये असताना प्रत्यक्षात केवळ १ कोटी ७० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित १० कोटी ६० लाख रुपयांसाठी शेतकरी सरकारकडे डोळे लावून बसले आहेत, ही रक्कम कधी मिळणार? असा सवाल त्यांनी केला.
कामगार मंत्र्यांनी दिले आश्वासन
सिंधुदुर्गातील कामगारांना सुनावणीसाठी रत्नागिरीला जावे लागते, तिथेही तारखा मिळत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेता सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र कामगार आयुक्त द्यावा, या मागणीवर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सकारात्मक विचार करून लवकरच अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले.