मुंबई अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’

- उपग्रह छायाचित्रांद्वारे अतिक्रमणे शोधणार; म्हाडा, एसआरए आणि वन विभागाला दिले निर्देश

मुंबई : मुंबईतील मोकळ्या आणि मोक्याच्या भूखंडांना पडलेला अतिक्रमणांचा विळखा आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सोडवला जाणार आहे. केवळ मानवी सर्वेक्षणावर विसंबून न राहता, उपग्रह छायाचित्रे (सॅटेलाईट मॅपिंग) आणि ड्रोनच्या माध्यमातून मुंबईतील अतिक्रमणांचा छडा लावला जाणार आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी यासंदर्भात सर्व यंत्रणांना एप्रिलअखेरपर्यंत ठोस कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईतील नाले, नद्या आणि मोकळ्या जमिनी जोपर्यंत अतिक्रमणमुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत शहराचा शाश्वत विकास अशक्य असल्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री शेलार यांनी अतिक्रमणांच्या सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सॅटेलाईट मॅपिंग करून २००१ ते २०२५ या २५ वर्षांच्या कालावधीत मुंबईत नेमकी कुठे आणि किती अतिक्रमणे वाढली, याचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल. अतिक्रमणे शोधण्यासाठी नेत्रम आज्ञावली या विशेष सॉफ्टवेअरचा वापर, दुर्गम भागातील बांधकामांची माहिती संकलित करण्यासाठी ड्रोन आणि मोबाईल ॲप या साधनांची मदत घेतली जाणार आहे.

वाढीव मजल्यांचेही मॅपिंग होणार :

या बैठकीला आमदार मिहीर कोटेचा, पर्यावरण सचिव जयश्री भोज, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने २०००, २०११ आणि आता २०२५ पर्यंत झालेल्या बदलांचा आढावा घेण्यात आला. मुंबईत केवळ जमिनीवरच (हॉरीझॉन्टल) अतिक्रमणे झाली नसून, झोपडपट्ट्यांमध्ये अनधिकृतपणे वाढवलेले मजले (व्हर्टिकल) ही मोठी समस्या बनली आहे. या अनधिकृत वाढीव मजल्यांचे मॅपिंग करून त्यावरही कारवाईचा बडा बगा उभारण्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आले.

संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश :

मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, एसआरए आणि वन विभागाने आपापल्या हद्दीतील अतिक्रमणांची माहिती एकत्र करून संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. हा संपूर्ण आराखडा अंतिम झाल्यानंतर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होईल.