शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भर
मुंबई: राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, डिजिटल सुविधा, शेतकरी कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ च्या उत्तरात सांगितले.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी महाॲग्री ‘एआय’ धोरण तयार केले असून असे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह ‘एआय’, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सुमारे ४० टक्के वाढ होईल, खतांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी होईल आणि पाण्याची ४० ते ५० टक्के बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले असून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय’ संशोधन आणि इन्क्युबेशन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई येथे नुकतीच ‘एआय’ फॉर ॲग्री ही आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली असून त्यामध्ये देश-विदेशातील तज्ञांनी शेतीतील नव्या तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा केली.
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपद्वारे पिक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी व खतांचा योग्य वापर आणि बाजारभाव याबाबत सल्ला मिळत असून सध्या सुमारे ३० लाख शेतकरी या ॲपचा वापर करत आहेत. तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वसुधा’ ‘एआय’ आधारित फोन सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३१३ या क्रमांकावर फोन करून शेतकरी मराठीत मार्गदर्शन मिळवू शकतात असे उत्तर मंत्री भरणे यांनी दिले.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येत असून सन २०२६-२७ साठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेततळे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, यंत्र ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की कृषी विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून २०२० पासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 7 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. यावर्षी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे तब्बल ५० लाखांहून अधिक अर्जांची निवड करण्यात आली असून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीने लाभार्थी निवड करण्यात येत आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून मागील नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांना 37 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 15 हजार 661 कोटी रुपयांची मदत वितरित केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ राबविण्यात येत असून ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा केला जात आहे. यासाठी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ३२ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ६ लाख ६३ हजारांहून अधिक सौर पंप देण्यात आले असून या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना, पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महा सन्मान निधी अशा विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार दिला जात आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५२ हजार ३१६ कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याचे कामही वेगाने सुरू असून आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यावर भर देऊन राज्यातील शेती अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. “घट्ट नाळ मातीशी आणि अतूट नातं शेतीशी” या भावनेतून कृषी विभाग काम करत असून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शासन कायम कटिबद्ध राहील असेही ते म्हणाले.