मुंबई: जन्म नोंदणी करून त्याचे प्रमाणपत्र देणे, हा फक्त शासकीय दस्तावेज देण्यापुरता मर्यादित विषय नसून त्याचाच संबंध थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे. जेव्हा कार्यवाहीतील चुका शोधून लोकप्रतिनिधी स्वतःहून आपल्याकडे सर्व माहिती आणून देतात,तेव्हा त्यावर आवश्यक ती सर्व कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लागणारी सर्व यंत्रणा प्रशासनाने उभी केली पाहिजे. जन्म नोंदणी आणि प्रमाणपत्र विषयक कार्यवाहीचा तसेच विलंबित जन्म नोंदणी बाबत यापुढे दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल, असे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी म्हटले आहे.
जन्म नोंदणी तसेच प्रमाणपत्र आणि त्या अनुषंगाने उपस्थित होत असलेल्या विविध मुद्द्यांबाबत मुंबईच्या महापौर रितू तावडे तसेच माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात बुधवारी सायंकाळी बैठक झाली. या बैठकीला
अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे, महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मुख्य निबंधक विजय कांदेवाड, उपसंचालक श्री. बी. एस. कमलापूरकर, महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शाह, प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत पवार, एल विभागाचे सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर, एम पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले, एम पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त शंकर भोसले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले की, नागरी नोंदणी पद्धत अंतर्गत जन्म व मृत्यू घटनांची नोंदणी केंद्र शासनाच्या संगणक प्रणालीवर होत आहे. या नोंदणी करताना होत असलेल्या चुका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मागील दोन वर्षांचा विचार करता, एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाने झालेली जन्म नोंदणी ही इतर २३ विभागांमध्ये मिळून ४८ आहे. तर एकट्या एम पूर्व विभागात २३७ इतकी आहे. याविषयी तक्रार केल्यानंतर सर्व २३७ विलंबित जन्म नोंदणी रद्द करण्यात आली. पैकी ११६ मूळ जन्म प्रमाणपत्र प्रशासनाने ताब्यात घेतले. तर २५ नागरिकांनी मूळ प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. उर्वरित ९६ नागरिकांचे प्रमाणपत्र अद्यापही प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये खरी माहिती घेऊन लवकर कार्यवाही करणे, पोलीस कारवाई करणे, याप्रकरणी चौकशी आणि कारवाईसाठी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी नेमणे इत्यादी कार्यवाहीला गती देण्यात यावी, अशी मागणी सोमय्या यांनी केली.
महानगरपालिकेच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या अखत्यारीतील केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली. जन्माची नोंद ही रुग्णालयामार्फत संगणक प्रणालीवर घेतली जाते आणि त्यानंतर सदर जन्म नोंदणी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्याकडून मंजूर केली जाते. त्यानंतर जन्म प्रमाणपत्र देण्यात येते. जन्म आणि मृत्यु नोंदणी वेळेवर व्हावी यासाठी सर्व रुग्णालयांना प्रामाणिक कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे. सर्व आरोग्य अधिकारी आणि रुग्णालयीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी राज्य आरोग्य प्राधिकरणाकडून कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये दोष आढळले आहेत त्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सविस्तर चर्चेअंती महापौर रितू तावडे यांनी निर्देश दिले की, जन्म नोंदणी आणि प्रमाणपत्र प्रदान करणे, हा विषय नागरिकत्व आणि पर्यायाने राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयाशी जोडला जातो. त्यामुळे या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कामकाज करताना आवश्यक असेल तर पोलीस संरक्षण घ्यावे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देखील जन्म नोंदणी विषयावर सहकार्य पुरवले जात आहे. पुढील बैठकीमध्ये मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा (क्राइम ब्रँच) यांना देखील निमंत्रित करावे. यापुढे दर महिन्याला या विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, असे महापौरांनी यावेळी नमूद केले.