संविधानातील कलमाचा दाखला देत नार्वेकरांनी फटकारले; खासगी विधेयकावरून विधानसभेत खडाजंगी
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या देखभालीविषयी जबाबदारी निश्चित करणारे महत्त्वाचे विधेयक केवळ इंग्रजी भाषांतराअभावी रखडल्याने गुरुवारी विधानसभेत जोरदार खडाजंगी झाली. "राज्यपालांनी मराठी शिकावे, मी इंग्रजीमध्ये विधेयक लिहून देणार नाही," अशी आक्रमक भूमिका भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानातील अनुच्छेद ३४८ (३) चा दाखला देत मुनगंटीवार यांचा आक्षेप फेटाळून लावला.
मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मातापित्यांप्रती असलेल्या जबाबदारीबाबत खासगी विधेयक आणले आहे. या विधेयकाचे डिसेंबरमध्येच सादरीकरण झाले होते, मात्र ते चर्चेसाठी बॅलेटमध्ये न आल्याने मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला. "विधेयकाची इंग्रजी प्रत राज्यपालांना दिली नसल्याने ते बॅलेटमध्ये येऊ शकत नाही, असे मला सांगण्यात आले. पण इंग्रजी प्रत तयार करण्याची जबाबदारी माझी नाही. जर अधिकारी मराठी शिकतात, तर राज्यपालांनीही मराठी शिकून घेतले पाहिजे," असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
बुद्धिमत्तेचा आणि नियमांचा उपयोग समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी व्हावा, कामकाज थांबवण्यासाठी नको, अशी टिप्पणी मुनगंटीवार यांनी केली. "एखादा कर्मचारी आई-वडिलांना सांभाळत नसेल, तर त्याच्या पगारातील २० टक्के रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जावी, असा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. केवळ इंग्रजी भाषांतरासाठी हजारो माता-पित्यांना या संरक्षणापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही," असेही ते म्हणाले.
राहुल नार्वेकरांनी वाचले नियम
आमदार मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना संवैधानिक नियमांची आठवण करून दिली. "राज्यपालांना मराठी वाचता येते की नाही, यावर सभागृहात चर्चा करणे अनुचित आहे. विधेयकाचा इंग्रजी अनुवाद सादर करण्याची अट विधिमंडळ किंवा राज्यपालांची नसून ती संविधानातील अनुच्छेद ३४८ (३) मधील तरतूद आहे," असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी विधेयकाच्या बाबतीत भाषांतराची जबाबदारी विधी आणि न्याय विभागाची असते, मात्र जेव्हा एखादा सदस्य खासगी विधेयक मांडतो, तेव्हा त्याच्या इंग्रजी अनुवादाची सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबंधित सदस्याचीच असते, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.