'एस.टी'च्या ताब्यातील १ हजार ५०० हेक्टर जमिनींचा विकास करून महसूल वाढवणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती; प्रवाशांना आधुनिक सुविधा आणि स्थानिकांना रोजगार देणार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) ताब्यातील १ हजार ५०० हेक्टर जमिनींचा विकास करून महसूल वाढवला जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी दिली. या अतिरिक्त आणि मोकळ्या जागांचा परिणामकारक वापर करून महसूल वाढविण्यासह प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती साध्य करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चेची सूचना देण्यात आली होती. त्याबाबतची सविस्तर माहिती शासनाने सभागृहात मांडली असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे १ हजार ५०० हेक्टरहून अधिक जमिनी राज्यभरातील विविध आगार आणि बसस्थानक परिसरात उपलब्ध आहेत. या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून महसूलवाढ साधण्यासाठी शासनाने त्या सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या अंतर्गत संबंधित जागांचा पुनर्विकास ९८ वर्षांच्या भाडेकरारावर करण्याची योजना आहे.

राज्यात सध्या एस.टी. महामंडळाचे २५१ डेपो आणि ५८१ बसस्थानके कार्यरत आहेत. राज्यातील सुमारे ४८२ ठिकाणी जवळपास २ हजार ३६० हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या जागांच्या विकासासाठी २०१७ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नव्हती. त्यानंतर या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात काही प्रमुख ठिकाणांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्याचा समावेश :

- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील एस.टी.च्या जागांचा विकास टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती तसेच प्रवाशांसाठी विविध आधुनिक सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

- या संदर्भात शासनाने सुधारित धोरणास मान्यता देत भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक तत्त्वावरील विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ४९+४९ वर्षे, म्हणजे एकूण ९८ वर्षे ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि एस.टी. महामंडळालाही दीर्घकालीन आर्थिक लाभ होईल, असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.

- या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित जागांचे ‘क्लस्टर पॅकेज’ तयार केले जात आहे. आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील (जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावरील) जागांचा समावेश करून पहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव आहे.

- या विकासामुळे बसस्थानके आणि आगारांमध्ये आधुनिक सुविधा, नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेल आणि प्रवाशांनाही स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पांमधून स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

- केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक असल्यास काही जागा उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. विकसित होणाऱ्या बसस्थानक परिसरात व्यापारी आणि सेवा क्षेत्रातील विविध उपक्रम सुरू होणार असल्याने त्या भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

- “एस.टी. महामंडळाची जमीन ही राज्याची महत्त्वाची मालमत्ता आहे. तिचा योग्य वापर करून प्रवाशांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि महामंडळाची आर्थिक स्थिती बळकट करणे हे शासनाचे ध्येय आहे,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.