मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या जमीन संपादनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून, या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील 'विशेष तपास पथकामार्फत' ( एसआयटी ) सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. या समितीमध्ये दोन आयएएस आणि एक आयपीएस दर्जाचा अधिकारी असेल, जेणेकरून या प्रकरणातील फौजदारी बाबींचीही तपासणी होईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणातील आणि विविध विभागांच्या संशयास्पद भूमिकेवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
सहा विभागांची होणार चौकशी
या प्रकरणाचे स्वरूप व्यापक असून यामध्ये केवळ महसूल विभागच नाही, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, मुद्रांक शुल्क विभाग, भूसंपादन कार्यालय, भूमी अभिलेख आणि स्थानिक तलाठी अशा एकूण सहा विभागांचा सहभाग असल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. "नोंदी घेण्यापासून ते निवाडे तयार करण्यापर्यंत कुठे गडबड झाली आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. केवळ एक नाही, तर नऊ गावांमधील निवाड्यांची तपासणी ही समिती करेल," असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
आर्थिक फसवणूक टळली असली तरी 'हेतू'ची चौकशी
महसूलमंत्री म्हणाले की, "सुदैवाने, भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप वाटप करण्यात आलेला नाही, तो आपण वेळेत थांबवला आहे. त्यामुळे शासनाची आर्थिक फसवणूक झालेली नाही. मात्र, शासनाची फसवणूक करण्याचा 'प्रयत्न' झाला का? काही विशिष्ट लोकांसाठी प्रकल्पाचे नकाशे बदलण्यात आले का? या सर्व बाबी एसआयटी तपासेल. ३ महिन्यांच्या आत हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल."
चर्चा सुरू असताना आमदार मंगेश चव्हाण आणि इतर सदस्यांनी या प्रकरणात 'नेक्सस' (संगनमत) असल्याचे आरोप केले. "ज्या जमिनींवर केंद्राचे किंवा राष्ट्रपतींचे नाव लागले आहे, त्या जमिनींवर फळबाग लावून मोबदला लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे एक मोठे सिंडिकेट असून दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ चौकशी नाही, तर गुन्हे दाखल करून त्यांचे निलंबन झाले पाहिजे," अशी आग्रही मागणी चव्हाण यांनी केली.