उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा; दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत
मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमिततेची आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या चौकशीत गंभीर घोटाळा आढळल्यास थेट 'एसआयटी' (विशेष तपास पथक) मार्फत तपास करून गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
आमदार महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना पाटील बोलत होते. या चर्चेत आमदार प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेऊन महाविद्यालयांच्या मनमानी कारभाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यात 'शुल्क नियामक प्राधिकरण' (एफआरए) कार्यरत आहे. नियमानुसार, प्रत्येक महाविद्यालयाला त्यांच्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) अहवालाच्या आधारे शुल्क ठरवून दिले जाते. मात्र, काही महाविद्यालये यामध्ये फेरफार करत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रत्यक्षात प्राध्यापक कार्यरत नसतानाही कागदावर त्यांचे वेतन दाखवून खर्च वाढवणे, इमारतीचे बांधकाम झालेले नसतानाही त्याचा खर्च ताळेबंदात दाखवून शुल्कात वाढ करून घेणे, शैक्षणिक उपक्रमांव्यतिरिक्त अन्य खर्च दाखवून विद्यार्थ्यांच्या माथी अतिरिक्त शुल्काचा भार मारणे, असेही काही प्रकार निदर्शनास आल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास शक्य
"शासकीय सवलतींनुसार अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च सरकार उचलते. मात्र, महाविद्यालये चुकीच्या पद्धतीने शुल्क वाढवून सरकारची आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही," असे पाटील यांनी सांगितले. चौकशीत तथ्य आढळल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत तपास करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. तसेच चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने शुल्क आकारले जाईल याची काळजी शासन घेईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.