- इंधन संकटामुळे पाकिस्तानचा मोठा निर्णय; सरकारी कार्यालये आठवड्यात फक्त ४ दिवस, तर शाळा दोन आठवडे बंद
मुंबई : इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज (मंगळवार १० मार्च) अकरावा दिवस आहे. या युद्धाचा भीषण परिणाम थेट पाकिस्तानवर झाला आहे. या युद्धामुळे पाकिस्तान भिकेला लागला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानमध्ये वाढत्या इंधन दरांमुळे सरकारने कठोर काटकसरीचे निर्णय घेतले आहेत. इंधनाची बचत करण्यासाठी देशातील शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद ठेवण्यात येणार असून विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन वर्ग घेतले जाणार आहेत.
यासोबतच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आता आठवड्यात फक्त चार दिवस कामकाज होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचारी घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करतील, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि इंधनाचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी विभागांना मिळणारा इंधन भत्ता हा थेट ५० टक्क्यांनी कमी केला जाणार आहे. तसेच महिन्याला ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या ग्रेड-२० व त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या पगारात कपात केली जाईल.
पंतप्रधान शरीफ पुढे म्हणाले की, “आगामी काळात तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू नये, यासाठी आम्ही सातत्याने उपाययोजना करत आहोत.”
दुसरीकडे पाकिस्तानातील पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ यांनीही इंधन बचतीसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत प्रांतीय मंत्र्यांना दिला जाणारा इंधन पुरवठा थांबवण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल भत्ता तात्काळ ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे.
याशिवाय, प्रांतीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आता केवळ एकच प्रोटोकॉल वाहन वापरण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १०७.९७ डॉलरपर्यंत पोहोचली असून वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट (WTI) १०६.२२ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांतील हा उच्चांक मानला जात आहे.
इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिकेमधील तणावामुळे तेल उत्पादन आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. विशेषतः जगातील सुमारे २० टक्के तेल वाहतूक होणाऱ्या होर्मूझ सामुद्रधुनीत सुरक्षेचा धोका वाढल्याने जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
