नवी दिल्ली: पश्चिम आशियामध्ये इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला असून, त्याचे पडसाद भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. या युद्धाचा फटका देशातील गॅस पुरवठ्याला बसू नये आणि सर्वसामान्यांची चूल पेटती राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि तातडीचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने संपूर्ण देशात नैसर्गिक वायूसाठी 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' लागू केला आहे.
सरकारचा आदेश काय?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असल्याने, केंद्र सरकारने गॅस कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार, आता गॅस पुरवठ्याचे नियंत्रण पूर्णपणे सरकारच्या हातात आले आहे. सरकारने प्राधान्य क्षेत्र ठरवून दिले असून, त्यानुसारच गॅसचे वितरण करावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने घरगुती गॅस ग्राहक, सीएनजी, पीएनजी आणि रुग्णालयांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत घेण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही वस्तूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आपत्कालीन अधिकार प्राप्त होतात. विशेष म्हणजे, या काळात गॅस पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांवर सरकार 'एस्मा' अंतर्गत कठोर कारवाई करू शकते.
सरकारने घरगुती आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिल्याने, काही मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर मर्यादा आणल्या जाणार आहेत. युद्धाचा हा भडका जोपर्यंत शांत होत नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत ऊर्जा व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ऐन युद्धाच्या काळात भारतात गॅसचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची ग्वाही सरकारने दिली असली तरी उद्योगांमध्ये मात्र चिंतेचे वातावरण आहे.
