मुंबई : गेल्या काही वर्षांत राज्यात घडलेल्या हुंडाबळी प्रकरणांचा मुद्दा सोमवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. यावेळी लग्नाळू तरुणांना मुली मिळत नसल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. दरम्यान, सभागृहात आमदारांनी मांडलेल्या व्यथेसंदर्भात विचार करून हुंडाबळी कायदा अधिक कडक करण्यासंदर्भात विचार करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले.
काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हुंडाबळीच्या घटनांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, "अलीकडे हुंडाबळीच्या घटना वाढल्या असून पुरोगामी महाराष्ट्रात या घटना धक्कादायक आहेत. एनसीआरपीच्या अहवालानुसार, देशात प्रत्येक दिवशी २० मुलींचा हुंडाबळीमध्ये मृत्यू होतो. या प्रकरणातील मुलींसाठी मोफत वसतीगृह आणि शिक्षित मुलींसाठी नोकऱ्या तसेच अशिक्षित मुलींसाठी मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणार का? हुंडाबळी प्रकरणात कठोर शिक्षा दिली जाणार का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. विधानसभा सदस्य नमिता मुंदडा, स्नेहा दुबे, प्रकाश सोळंके विक्रम पाचपूते, डॉ. नितीन राऊत यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, "केंद्र शासनाच्या हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या ३ नोव्हेंबर २००३ च्या अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंधित नियम २००३ तयार करण्यात आला. राज्यस्तर, जिल्हास्तर आणि तालुका स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच महिला व बालकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली महिला व बाल अपराध प्रतिबंधक हा स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे. गृहविभागाच्या वतीने महिला हेल्पलाईन, भरोसा सेल, महिला दक्षता समिती, स्वतंत्र पोलिस तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे."
राज्यात किती हुंडाबळी?
राज्यस्तरावर २०२१ मध्ये हुंडा बळी प्रकरणी १७२ गुन्हे दाखल करण्यात आले तर, ५३४ आरोपींना अटक करण्यात आली. २०२२ मध्ये १८० गुन्हे आणि ५१५ आरोपींना अटक, २०२३ मध्ये १७० गुन्हे आणि ३८१ आरोपींना अटक, २०२४ मध्ये १३९ गुन्हे आणि २३४ आरोपींना अटक तर, २०२५ मध्ये १३८ गुन्हे आणि २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली.
कायद्यात सुधारणा करा - स्नेहा दुबे
यावेळी आ. स्नेहा दुबे यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. "एखादे लग्न ठरल्यानंतर लग्नाच्या तारखेच्या तीन महिने आधी वर आणि वधू विभागांची नोंदणी करून संबंधित कुटुंबाच्या अकाऊंटवर वॉच ठेवणार का? कुणाच्या नावावर किती पैसे ट्रान्सफर झाले? कुणाच्या नावाने गाडी बुक झाली? आणि लग्नात देण्यात येणाऱ्या भेटींची एखाद्या यंत्रणेमार्फत नोंद ठेवणार का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर या सूचना नोंदवून घेऊन त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री भोयर यांनी सांगितले. तसेच लग्नाचा प्रसंग हा कौटुंबिक प्रसंग असतो. अशावेळी शासनाने तिथे विनापरवानगी जाऊन कारवाई करणे, यावर एकमत होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळेनात - प्रकाश सोळंके
आ. प्रकाश सोळंके यांनी लग्नाळू मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "ग्रामीण भागात प्रत्येक खेडेगावात जवळपास ५० ते १०० मुलांचे वय उलटून गेल्यानंतरही शेती व्यवसाय करत असल्याने त्यांना लग्नासाठी मुलीच मिळत नाही. आता मुलींना हुंडा दिल्यानंतर लग्न होत आहे. तसेच फसवणूकीचेही प्रकार वाढले असून बोगस मुली आणून लग्न करतात. त्यामुळे याचा शासन विचार करेल का?" असे ते म्हणाले. यावर आपल्याकडून सूचना घेऊन उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.