मुंबई(प्रतिनिधी): राज्याचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि तंत्रस्नेही करण्यासाठी सरकारने 'सुशासना'वर भर दिला असून, प्रशासकीय कामकाजात आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. महायुती सरकारने आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदांची भरती पूर्ण केल्यानंतर, आता आणखी ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यासोबतच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि सायबर सुरक्षेसाठी स्वतंत्र विभाग व धोरण आखले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय कामात सुलभता आणण्यासाठी 'आपले सरकार २.०', 'मैत्री २.०' आणि 'महाडीबीटी २.०' ही पोर्टल्स नव्याने विकसित केली जातील. संपूर्ण जमीन व्यवहार संगणीकृत करणे आणि ई-ऑफिसच्या माध्यमातून १०० टक्के 'पेपरलेस' कामकाज करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एआय, क्वांटम संगणन, ड्रोन आणि डीपटेक क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी विशेष धोरण आणले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटीसाठी स्वतंत्र विभाग व आयुक्तालय स्थापन करून स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान संवर्ग तयार केला जाईल. मालमत्ता वादांना आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र भूमी मालकी हक्कधारी अधिनियम' लागू
केला जाणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापनाला नवे बळ
नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचा सामना करण्यासाठी नागपूरमधील मिहान येथे 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था' स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, एनडीआरएफच्या धर्तीवर राज्यात एसडीआरएफच्या (नवीन ४ तुकड्या तैनात केल्या जातील. त्याचप्रमाणे 'महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अप्लिकेशन सेंटर'ची स्थापना केली जाणार आहे. वाहतूक नियमन आणि सुरक्षिततेसाठी इंटेलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमचा विस्तार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलिसांना मिळणार बॉडी वॉर्न कॅमेरे
वाढते सायबर गुन्हे लक्षात घेता राज्याचे स्वतंत्र 'सायबर सुरक्षा धोरण' तयार केले जाणार आहे. तसेच नागपूर येथे अत्याधुनिक 'स्टेट डेटा सेंटर' उभारून राज्याचा डेटा सुरक्षित केला जाईल. पोलिसांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पोलिसांना अत्याधुनिक 'बॉडी वॉर्न कॅमेरे' दिले जातील. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १०० टक्के डिजिटायझेशन आणि सर्व जिल्ह्यांत प्रगत न्यायसहाय्यक केंद्रे उभारली जातील,
अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.