मुंबई : औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखतानाच महाराष्ट्र राज्याने पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रातही देशात आपला दबदबा निर्माण केला आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, वृक्ष आच्छादनामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून, किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कांदळवन क्षेत्रातही राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. भारताच्या एकूण कांदळवन क्षेत्रापैकी ६.३ टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण (२०२५-२६) अहवालानुसार, राज्यात राबवण्यात आलेल्या विविध वनीकरण मोहिमा आणि शहरी वृक्षारोपण प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राचा हरित निर्देशांक सुधारला आहे. केवळ घोषित वनक्षेत्रातच नव्हे, तर वनक्षेत्राबाहेरील वृक्षांच्या वाढीमध्येही राज्याने आघाडी घेतल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरांमधील वाढते काँक्रीटीकरण आणि विकासाचे प्रकल्प सुरू असतानाच, दुसरीकडे वृक्षारोपणाचे संतुलन साधण्यात प्रशासनाला यश आल्याचे हे निदर्शक आहे.
राज्याच्या ७२० किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे चक्रीवादळे आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करणाऱ्या कांदळवनांच्या संवर्धनात महाराष्ट्र आता देशात अग्रेसर ठरला आहे. देशातील एकूण कांदळवन क्षेत्रापैकी ६.३ टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे. 'भारतीय वन कायदा, १९२७' च्या कलम २० नुसार, राज्यातील सुमारे ११ हजार ५४८ हेक्टर कांदळवन क्षेत्राला 'राखीव वन' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
राज्यातील किनारपट्टीवरील पाच जिल्ह्यांमध्ये (पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग) १९९ गावांमध्ये 'कांदळवन संवर्धन व उपजीविका निर्मिती योजना' २०१७ पासून प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात स्थानिक समुदायाचा सक्रिय सहभाग आहे. २०२४-२५ मध्ये या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी २.७३ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला होता. तर चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) डिसेंबरपर्यंतच लाभार्थ्यांनी २.९८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. कांदळवन क्षेत्राचा विस्तार करतानाच खेकडा पालन, पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती, कालवे व शिंपले पालन आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
आकडेवारी काय सांगते?
एकूण कांदळवन क्षेत्र - ३१५.०९ चौ. किमी
नूतन लागवड (२०२५-२६) - ४०५.४६ हेक्टर (डिसेंबरपर्यंत)