राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा-मोहरा बदलणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात जागतिक दर्जाच्या आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. नागरी भागातील आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र 'शहरी आरोग्य आयुक्तालय' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नवी मुंबईत सहा देशांच्या सहभागातून देशातील पहिली 'एज्युसिटी' यंदाच आकाराला येणार आहे. राज्यातील २९ महापालिका, २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमध्ये गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय कार्यरत होईल. याशिवाय, सार्वजनिक आरोग्यातील संशोधनासाठी नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र आरोग्य सार्वजनिक संस्था’ (एम्स आणि आयआयएमच्या धर्तीवर) उभारली जाणार आहे. महात्मा फुले जनारोग्य योजनेतील उपचारांची संख्या १ हजार ३५६ वरून २ हजार ३९९ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, संलग्न रुग्णालयांची संख्या ४ हजार ५३७ झाली आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाखांपर्यंतचा खर्च आता राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निधीतून केला जाईल. आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने ४ हजार ५०० कोटींची 'प्रगती योजना' राबवून ग्रामीण भागातील कर्करोग, मधुमेह व हृदयविकाराच्या निदानावर भर दिला जाईल. 'महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान' अंतर्गत रिअल-टाईम डॅशबोर्डद्वारे आरोग्य व्यवस्थेचे संनियंत्रण होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


स्टार्टअप्ससाठी 'महाफंड' आणि खेळाडूंसाठी 'लक्ष्यवेध'


स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून, पुढील ५ वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 'मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंड'द्वारे स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत मिळेल, तर सर्वोत्तम ५० स्टार्टअप्सना शासनाकडून २५ लाखांपर्यंतच्या कामाच्या थेट 'वर्क ऑर्डर्स' दिल्या जातील.


'मिशन लक्ष्यवेध' अंतर्गत १२ खेळांसाठी ८ हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स कार्यरत आहेत, त्यात आता आणखी ४ केंद्रांची भर पडणार आहे. विभागीय स्तरावर २५ क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे तर जिल्हा स्तरावर ९६ क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत.


त्याशिवाय बीड जिल्हा रुग्णालयात ३६० खाटांचे रुग्णालय व नर्सिंग कॉलेज, तर अंबाजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी बृहद आराखडा तयार केला जाईल. दरे (सातारा) येथे मानसिक आरोग्य आणि ताणतणाव मुक्तीसाठी विशेष निसर्गोपचार केंद्र स्थापन करण्यासह ३६ नवदिशा केंद्र विद्यार्थी व तरुणांच्या समुपदेशनासाठी जिल्हास्तरावर केंद्रांचा विस्तार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


राज्यात शैक्षणिक शहरे विकसित करणार


विद्यार्थ्यांना जागतिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबईत सहा देशांची विद्यापीठे असलेली 'एज्युसिटी' सुरू होत आहे. अशाच प्रकारची आणखी ८ ते १० शैक्षणिक शहरे राज्यात विकसित केली जातील. मुख्यमंत्री विज्ञान वारी उपक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि नासा (यांसारख्या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. परदेशातील नोकरीसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य आणि आर्थिक मार्गदर्शनासाठी महिमा या विशेष संस्थेची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

Comments
Add Comment

FDA Raid 'Aapla Bazaar' in Sindhudurg : प्राजक्ता माळीने उद्घाटन केलेल्या मॉलवर ४८ तासांतच FDAची धाड! मॉलमध्ये असं नेमकं काय सापडलं?

सिंधुदुर्ग : अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीच्या हस्ते दिमाखात उद्घाटन झालेल्या कुडाळ येथील

Shrigonda Police Bribery Case : रक्षकच झाले भक्षक ! गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी घेतली ७ हजारांची लाच

Shrigonda Police Bribery Case : पोलिसांना रक्षक समजले जाते, पण हेच पोलीस भक्षक झाले तर सर्वसामान्यांनी जायचं कोणाकडे असा प्रश्न

Ashadhi Wari 2026 : आषाढी वारीसाठी ‘लालपरी’ सज्ज! पंढरपूरसाठी ५,५०० विशेष एसटी बसेस; ४० भाविकांनी मागणी केली तर गावातूनच थेट सेवा

मुंबई : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर विठ्ठलभक्तांच्या सेवेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) मोठी तयारी

Gold Silver Rate : आनंदवार्ता! एका दिवसात सोनं ४,६०० तर चांदी १२,००० रुपयांनी स्वस्त

मुंबई : सोन्या-चांदीच्या दरात आज एकाच दिवसात मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. सोन्याच्या दरात तब्बल ४,६००

Dhule Crime : धक्कादायक! बेकायदा भरतीसाठी उमेदवारांकडून 16.85 लाखांची वसुली; निवृत्त संचालकावर गुन्हा दाखल

Dhule Crime : धुळे जिल्ह्यातून एक धकाकदायक प्रकार समोर आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा

Rajmata Jijau Women's Empowerment Scheme : फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मिळणार केवळ १ रुपयात जमीन

- महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि विशेषतः